सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चीनसँग पार्टीस्तरबाट सम्बन्ध विस्तार गरिरहेका बेला सरकारले भारतसँग उच्चस्तरीय औपचारिक भ्रमणको तयारी थालेको छ। महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा २० सदस्यीय टोली चीन पुगेको छ भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह यही मंसिरमा भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा छन्।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिपिसी) को निमन्त्रणामा आइतबार चीन प्रस्थान गरेको रास्वपाको प्रतिनिधिमण्डल नोभेम्बर १५ देखि २६ सम्म भ्रमणमा रहनेछ। टोलीले बेइजिङ, हाङचोउ र सिचुवानलगायत स्थानमा विभिन्न राजनीतिक तथा आर्थिक विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री शाहको पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमणका रूपमा भारत जाने तयारी भइरहेको छ। स्रोतका अनुसार मंसिर ६ देखि ९ गते अर्थात् नोभेम्बर २२ देखि २५ सम्मका लागि अस्थायी मिति तय गरिएको छ। भ्रमणको तयारी अघि बढे पनि औपचारिक घोषणा भने भइसकेको छैन।
एकै समयमा पार्टी र सरकारका फरक संयन्त्रबाट दुई छिमेकी मुलुकसँग संवाद अघि बढ्नुलाई नेपालको कूटनीतिक अभ्यासमा नयाँ शैलीका रूपमा हेरिएको छ। केही विश्लेषकले यसलाई भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने प्रयास मानेका छन् भने अर्काथरीले पार्टी र सरकारको कूटनीतिक धारमा एकरूपता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
चीन जानुअघि प्रधानमन्त्री शाहले सिंहदरबारमा रास्वपाको प्रतिनिधिमण्डलसँग भेट गरेका थिए। उनले टोलीलाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) सम्बन्धी विषयमा सन्तुलित र विवेकपूर्ण धारणा राख्न निर्देशन दिएका थिए। बिआरआईअन्तर्गत ऋणमा सञ्चालन भएका विमानस्थललगायत पूर्वाधार आयोजनाको रकमलाई अनुदानमा रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावनाबारे पनि चिनियाँ पक्षसँग छलफल गर्न उनले आग्रह गरेका थिए।
रास्वपाका प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिअनुसार सन्तुलित रूपमा प्रस्तुत हुन र सार्वभौम राष्ट्रका जनप्रतिनिधिका रूपमा आत्मविश्वासका साथ संवाद गर्न निर्देशन दिएका छन्। भ्रमणलाई औपचारिक भेटघाटमा मात्र सीमित नगरी प्रविधि, व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा र कृषि आधुनिकीकरणमा नेपालले लिन सक्ने लाभबारे छलफल गर्न पनि भनिएको छ।
त्यस्तै, चिनियाँ लगानीका अलपत्र परियोजनाको कार्यान्वयन र ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जिडिआई) बारे जानकारी लिन तथा फर्किएपछि सरकारलाई औपचारिक प्रतिवेदन बुझाउन प्रधानमन्त्रीले टोलीलाई आग्रह गरेका छन्। सीमाजस्ता संवेदनशील विषयमा भने राज्यको आधिकारिक संयन्त्रबाटै संवाद हुनुपर्ने उनको निर्देशन छ।
चीन भ्रमणमा महामन्त्री आचार्यसँगै संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली, प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटी, सहमहामन्त्री हरि ढकाल तथा सांसदहरू सहभागी छन्। प्रतिनिधिमण्डलमा लिमा अधिकारी, समीक्षा बाँस्कोटा, सागर ढकाल, डा. आनन्दबहादुर चन्द, सुशान्त वैदिक, रिमा विश्वकर्मा, डा. धनञ्जय रेग्मी, श्रीराम न्यौपाने, डा. राम लामा, गजला शमिम मिकरानी, पुनम अग्रवाल, रत्ना थापा, डा. सुजाता तामाङ, पुष्पाकुमारी चौधरी, अरविन्द शाह र रमेश सापकोटा रहेका छन्।
यसअघि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको चीन भ्रमणको कार्यतालिका बने पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता नहुने र आन्तरिक राजनीतिक कारण देखाउँदै भ्रमण स्थगित भएको थियो। उक्त भ्रमणको नयाँ मिति अझै तय भएको छैन। लामिछानेले यसअघि भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। अहिले महामन्त्री आचार्यको नेतृत्वमा गएको टोलीले पनि चीनमा उच्चस्तरीय भेटघाटको अपेक्षा गरेको छ।
पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धबारे उठिरहेका प्रश्नलाई सभापति लामिछानेले भने अस्वीकार गरेका छन्। छठ पर्वका अवसरमा जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रममा उनले पार्टी र सरकारबीच कुनै विवाद नरहेको बताएका थिए। सरकारलाई दिइने सुझाव र आलोचनालाई पार्टी विभाजनको संकेत नभई आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उता प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको तयारीमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल सक्रिय छन्। हालै भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा उठेका विषयलाई पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा प्राथमिकता दिइने सरकारी स्रोतको भनाइ छ। बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि सहयोग, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलका लागि थप हवाई रुट, पञ्चेश्वर परियोजना तथा अयोध्या–जनकपुर रेलमार्गजस्ता विषयमा छलफल हुन सक्ने बताइएको छ।
रास्वपाले नेपाललाई भारत र चीनबीचको गतिशील पुल बनाउने अवधारणा अघि सार्दै आएको छ। तर भारतसँग हवाई रुट, व्यापार घाटा र सीमा समस्या तथा चीनसँग बिआरआई कार्यान्वयन र व्यापारिक नाकाको सहज सञ्चालनजस्ता चुनौती कायमै छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार दुवै छिमेकीसँग राजनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्नु महत्वपूर्ण भए पनि त्यसलाई ठोस आर्थिक उपलब्धिमा बदल्नु मुख्य चुनौती हुनेछ। पार्टी र सरकारका छुट्टाछुट्टै कूटनीतिक पहलले सन्तुलन कायम गर्न सक्छन् वा नीतिगत अन्योल सिर्जना गर्छन् भन्ने विषय आगामी भ्रमण र त्यसबाट प्राप्त हुने परिणामले स्पष्ट पार्नेछ।