सरकारले सार्वजनिक खरिद तथा सरकारी ठेक्कामा संलग्न श्रमिकको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र कार्यस्थलको अधिकार सुनिश्चित गर्न नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ ले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्नेदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनेसम्मका व्यवस्था गरेको हो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार कार्यविधिले सरकारी पूर्वाधार निर्माण, उद्योग, कलकारखाना, परामर्श सेवा, सूचना प्रविधि तथा अन्य सार्वजनिक खरिदमा काम गर्ने श्रमिकको अधिकार संरक्षण गर्नेछ। यसले बिचौलियाबाट हुने ठगी, श्रम शोषण र कार्यस्थलमा असुरक्षित रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यविधिमा सरकारी निर्माण तथा फिल्डमा काम गर्ने श्रमिकका लागि पाँच तहमा दैनिक पारिश्रमिक तोकिएको छ। जसअनुसार आधारभूत सहयोगी श्रमिकले दैनिक एक हजार ७४० रुपैयाँदेखि उच्च दक्ष तथा सुपरिवेक्षकले दुई हजार ४०० रुपैयाँसम्म पाउनेछन्। यस रकममा श्रमिकको बैंक खातामा जाने ज्यालासँगै सरकार र रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षाका लागि गर्ने योगदानसमेत समावेश छ।
त्यस्तै, बौद्धिक तथा व्यावसायिक श्रमिकका लागि अनुभव र दक्षताका आधारमा मासिक पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ। आधारभूत प्रशासनिक तहका श्रमिकका लागि कुल ५४ हजार ६०० रुपैयाँ तोकिएको छ भने १५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका विशेषज्ञ टिम लिडरका लागि दुई लाख ६२ हजार ८० रुपैयाँसम्मको मासिक रकम व्यवस्था गरिएको छ।
उद्योग तथा कलकारखानामा कार्यरत श्रमिकका लागि पनि पाँच तहअनुसार न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक तोकिएको छ। यसअन्तर्गत आधारभूत सहयोगी श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा योगदानसहित ३२ हजार ६०७ रुपैयाँदेखि उच्च दक्ष तथा सुपरिवेक्षकले ४५ हजार ८४४ रुपैयाँसम्म पाउनेछन्। यसबाहेक प्रचलित कानुनअनुसार चाडपर्व खर्च, बिदा र अन्य भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
कार्यविधिले सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुने निर्माण व्यवसायी, श्रमिक आपूर्तिकर्ता, उद्योग, परामर्शदाता तथा सेवा प्रदायकलाई आफ्ना सबै श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन अनिवार्य गरेको छ। श्रमिकको निःशुल्क दर्ता र परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। कोषमा आबद्ध नभएका रोजगारदाताले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
निर्माण तथा परामर्श सेवामा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा योगदानका लागि आवश्यक २० प्रतिशत रकममध्ये १० प्रतिशत सरकारले र बाँकी १० प्रतिशत रोजगारदाताले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ। दैनिक ज्यालादारी तथा छोटो अवधिका श्रमिकलाई समेत काम सुरु गरेको पहिलो दिनदेखि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेटिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक सिधै उनीहरूको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। बिचौलियाले काम दिलाएबापत शुल्क वा कमिसन लिन तथा श्रमिकको खातामा रकम पठाएर दबाब दिई फिर्ता असुल्न पाउने छैनन्। ज्याला नदिएको प्रमाणित भएमा सरकारले ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमबाट कट्टा गरी श्रमिककै खातामा रकम जम्मा गर्न सक्नेछ।
कार्यस्थलमा सुरक्षा उपकरण, स्वच्छ खानेपानी, शौचालय र प्राथमिक उपचारको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ। दुर्घटना भएमा तत्काल उद्धार तथा उपचारको जिम्मेवारी रोजगारदाताको हुनेछ। स्थायी, अस्थायी, पार्टटाइम, मौसमी तथा दैनिक ज्यालादारी श्रमिकको काम, पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा योगदानको विद्युतीय अभिलेख राखिनेछ।
श्रमिकले पारिश्रमिक नपाएको, दुर्व्यवहार भएको वा अधिकार हनन भएको अवस्थामा मौखिक, लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी दिन सक्नेछन्। रोजगारदाताले सात दिनभित्र गुनासो समाधान गर्नुपर्नेछ। त्यहाँबाट समाधान नभए स्थानीय रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र वा श्रमिक कल्याण इकाइमा उजुरी गर्न सकिनेछ। उजुरीकर्ताको पहिचान गोप्य राखिने र उजुरी दिएको कारण कामबाट निकाल्न वा प्रतिशोध लिन नपाइने व्यवस्था छ।
कार्यविधिले व्यवसायीको लागत व्यवस्थापनलाई पनि ध्यान दिएको छ। निर्माण तथा परामर्श सेवामा सामाजिक सुरक्षा योगदानको आधा हिस्सा सरकारले व्यहोर्नेछ भने नयाँ आयोजना तथा परामर्श सेवाको लागत अनुमानमा सामाजिक सुरक्षाका लागि थप १० प्रतिशत रकम समावेश गरिनेछ। परामर्श सेवाको लागत अनुमानमा प्रचलित लागतबाहेक १५ प्रतिशतसम्म ओभरहेड रकम राख्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
श्रमिकको अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यवसायीलाई पहिलोपटक रातो कार्ड जारी गरी बढीमा ३० दिनभित्र सुधार गर्न निर्देशन दिइनेछ। त्यसपछि पनि उल्लंघन दोहोरिए कम्तीमा एक वर्ष कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिनेछ। श्रमिकको खातामा ज्याला पठाएर दबाबमा फिर्ता लिन लगाउने व्यवसायीलाई भने पहिलोपटकमै कालोसूचीमा राख्ने र असुलिएको रकम फिर्ता गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
तीन महिनाभन्दा बढी ज्याला नदिने, श्रम इजाजतबिना विदेशी श्रमिक लगाउने वा कार्यस्थल सुरक्षामा गम्भीर लापरबाही गर्ने व्यवसायीको कमजोरी नसच्चिएसम्म बिल भुक्तानी रोक्का गरिनेछ। सरकारले श्रमिकको अधिकार संरक्षणसँगै व्यवसायीको लगानी र श्रम लागतको उचित व्यवस्थापन तथा सरकारी आयोजना समयमै गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि ल्याएको जनाएको छ।
