नेकपा एमालेकी सांसद् पद्मा अर्यालले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित जनक पाण्डेको न्यायिक निर्णय प्रक्रिया र निष्पक्षताबारे प्रश्न उठाएकी छन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा उनले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एउटै मुद्दामा दुई न्यायाधीशबीच फरक राय आएको विषयलाई आधार बनाउँदै पाण्डेसँग स्पष्ट जवाफ मागेकी हुन्।
उक्त प्रकरणमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै करोडौँ रुपैयाँ असुलिएको आरोप लागेको थियो। यसमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित विभिन्न व्यक्तिमाथि अभियोग लगाइएको थियो।
२०८० मंसिरमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई थुनामा राख्ने वा धरौटीमा छाड्ने भन्ने विषयमा फरक राय दिएका थिए। पाण्डेले ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्नुपर्ने राय दिएका थिए भने खरेलले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा उनलाई निर्दोष मान्न नमिल्ने भन्दै असहमति जनाएका थिए। पछि तेस्रो न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले खाणलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
यही घटनाको प्रसंग उठाउँदै सांसद् अर्यालले न्यायिक आचरण, आर्थिक पारदर्शिता, स्वार्थको द्वन्द्व र नैतिक जवाफदेहितालाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्न गरेकी हुन्।
अर्यालले पाण्डेकी श्रीमती माया पाण्डेको नाममा रहेको जग्गा सरकारीकरण गर्ने विशेष अदालतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको विषयसमेत उठाइन्। पाण्डे सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त भएमा उक्त मुद्दामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने आधार के हो भन्दै उनले जवाफ मागेकी छन्।
यसका साथै उनले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास बढाउने, सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच सहज बनाउने र अदालतका फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने विषयमा पनि पाण्डेको धारणा मागेकी छन्।
