महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सिता बादीले बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्य गर्न नेपालले अघि सारेका सातवटा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेकी छन्।
फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजित बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्यसम्बन्धी दोस्रो विश्व मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बादीले नेपालको तर्फबाट ती प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेकी हुन्। उनले बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नेपालले कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधारका कामलाई प्राथमिकता दिँदै आएको बताइन्।
मन्त्री बादीले प्रस्तुत गरेका सात प्रतिबद्धतामध्ये तीनवटा अद्यावधिक, तीनवटा नयाँ र एउटा पुरानो प्रतिबद्धताको पुनः पुष्टि गरिएको छ। उनका अनुसार सन् २०२८ सम्म अनलाइन दुर्व्यवहारसहित बालबालिकाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसाबाट संरक्षण गर्न कानुन, नीति तथा राष्ट्रिय मापदण्डलाई थप सुदृढ बनाइनेछ।
त्यस्तै, सन् २०३० सम्म देशका सबै ७५३ स्थानीय तहमा सक्रिय बाल संरक्षण संयन्त्र स्थापना गर्ने नेपालको लक्ष्य छ। यसमार्फत जोखिममा रहेका बालबालिकालाई समयमै सहज र एकीकृत सेवा उपलब्ध गराउने योजना रहेको मन्त्री बादीले बताइन्।
बाल संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न समूहअनुसार छुट्याइएको तथ्याङ्कसहितको एकीकृत सूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता पनि नेपालले जनाएको छ। यसबाट आवश्यकताअनुसार स्रोत विनियोजन र सम्बन्धित निकायको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा रोकथाम तथा सम्बोधनका लागि सरकारका तीनै तह र सम्बन्धित क्षेत्रबीच समन्वय बढाउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। साथै, बाल हेरचाह प्रणालीमा सुधार गर्दै संस्थागत हेरचाहभन्दा परिवारमा आधारित हेरचाहलाई प्राथमिकता दिने र जोखिममा रहेका परिवारलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने योजना प्रस्तुत गरिएको छ।
मन्त्री बादीले बालविवाह रोकथामका लागि बहुक्षेत्रीय प्रयासलाई तीव्र बनाउने तथा बालविवाहबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई आवश्यक समग्र सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन्।
विद्यालयलाई सुरक्षित र बालमैत्री वातावरणका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसमेत नेपालले अघि सारेको छ। सन् २०३० सम्म प्रत्येक विद्यालयमा बाल संरक्षणसम्बन्धी मापदण्ड लागू गर्ने, बालमैत्री उजुरी तथा सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने र विद्यालयभित्र तथा वरपर हुने हिंसा कम्तीमा ५० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको छ।
नेपालका यी सात प्रतिबद्धताले बाल संरक्षणलाई कानुनी सुधारमा मात्र सीमित नराखी स्थानीय तहको सेवा प्रवाह, पारिवारिक हेरचाह, बालविवाह नियन्त्रण, विद्यालयको सुरक्षा, तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अन्तरसरकारी समन्वयसँग जोडेको छ। सम्मेलनमार्फत नेपालले प्रत्येक बालबालिकाले हिंसामुक्त, सुरक्षित र सम्मानजनक वातावरणमा हुर्कन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष दोहोर्याएको छ।