कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा निर्माणाधीन पुलहरूको काम सुस्त गतिमा अघि बढेपछि निर्माण व्यवसायीमाथि कारबाही सुरु गरिएको छ। वर्षौँसम्म काम नगर्ने तथा पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि निर्माणमा प्रगति नदेखाउने व्यवसायीका दुई वटा पुल आयोजनाको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको छ।
संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयअन्तर्गत पुल सेक्टर नम्बर ५ वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतले कालिकोट–जुम्ला राजमार्गको तिला नदी पुल र सुर्खेत–अछाम जोड्ने कर्णाली नदीमाथिको जंगलाघाट पुलको ठेक्का तोडेको हो। कार्यालयका निमित्त प्रमुख देवेन्द्र भट्टराईका अनुसार लामो समयसम्म काम अघि नबढाएका र पटक–पटकको निर्देशन पालना नगरेका आयोजनाको सम्झौता अन्त्य गरिएको हो।
तिला नदी पुल निर्माणको काम पाँच वर्षदेखि अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको थिएन। ८ करोड ६५ लाख ३९ हजार ६०० रुपैयाँ लागतमा निर्माण गर्ने गरी २०७७ चैत १२ गते महादेव खिम्ती निर्माण सेवा प्रालि, काठमाडौंसँग सम्झौता भएको थियो। २७ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको पुलको भौतिक प्रगति १० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ८ प्रतिशतमा सीमित रहेको कार्यालयले जनाएको छ। हालसम्म निर्माण कम्पनीलाई ८० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। कार्यालयले अब नयाँ ठेक्का प्रक्रियामार्फत निर्माण अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
यसैगरी, सुर्खेत र अछाम जोड्ने जंगलाघाटस्थित १२० मिटर लामो पुलको पनि पुरानो ठेक्का रद्द गरिएको छ। बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका कारण उक्त पुल डुबानमा पर्ने अवस्था देखिएपछि नयाँ डिजाइन तयार गरी निर्माण अघि बढाउने निर्णय गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। यसका लागि ५५ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति र बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियाको तयारी भइरहेको छ।
यता, दैलेखको लोहोरे खोला पुल निर्माणको काम भने अघि बढिरहेको छ। २०७८ साउन ८ गते लामा कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग ७ करोड ५७ लाख ७० हजार ४१० रुपैयाँमा सम्झौता भएको उक्त पुलको भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत पुगेको छ। वित्तीय प्रगति ५२ प्रतिशत रहेको आयोजनामा हालसम्म ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। पुलको माथिल्लो संरचना निर्माण सुरु भइसकेको र बाँकी काम चार महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीले प्रतिबद्धता जनाएको कार्यालयले बताएको छ।
डोल्पामा भेरी नदी, तल्लो बगर र छलगाड खोलामा निर्माण भइरहेका तीन वटा पुलको कामले पनि पछिल्लो समय गति लिएको छ। यी पुल निर्माणका लागि बाइपी–एमआर जेभी, चितवनसँग २०७९ माघ २६ गते ३६ करोड २४ लाख ८६ हजार ७०० रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। ४२ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३८ प्रतिशत पुगेको छ। हालसम्म निर्माण कम्पनीलाई १३ करोड ८० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ।
तीनमध्ये तल्लो बगर पुलको कुल १०० मिटरमध्ये ५० मिटरको माथिल्लो संरचना निर्माण सम्पन्न भएको छ। बाँकी भागको काम सुरु गर्ने तयारी छ। ४० मिटर लामो छलगाड खोला पुलको एबटमेन्ट क्यापसम्मको काम पूरा भएको छ। तर, खडाङ्गा भेरी नदी पुलमा स्थानीय विवादका कारण निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। विवाद समाधानका लागि कार्यालयले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिरहेको जनाएको छ।
यसका अतिरिक्त कर्णाली राजमार्ग र रत्न राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेत तथा दैलेखका विभिन्न स्थानमा पुल मर्मत र सुधारको काम पनि भइरहेको छ। यसका लागि सागर–आर्चा जेभी, कालिकोटसँग ३ करोड ३८ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको छ। उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३५ प्रतिशत पुगेको छ। हालसम्म निर्माण व्यवसायीलाई १ करोड १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
कर्णालीमा करोडौँ रुपैयाँका पुल आयोजना सञ्चालनमा रहे पनि ठेकेदारको ढिलासुस्ती, स्थानीय विवाद र अन्य प्राविधिक समस्याका कारण निर्माण कार्य प्रभावित हुँदै आएको छ। कार्यालयले नियमित अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै काममा लापरबाही गर्ने निर्माण कम्पनीको ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।