विराटनगर । पछिल्ला विपद्का घटनाले सिंगो देशलाई स्तब्ध र शोकमग्न बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा विपद्लाई केवल दुःख र समवेदनाको विषय बनाएर टुंग्याउने अवस्था छैन। हरेक घटनाको कारण खोजिनुपर्छ। नेपालमा बारम्बार दोहोरिइरहेका विपद्का घटनाको वैज्ञानिक विश्लेषण गर्दै दीर्घकालीन समाधान खोज्नु अपरिहार्य भइसकेको छ।
नेपालमा विशेषगरी भदौ, असोज र कार्तिक महिनाको आसपास प्राकृतिक विपद्का घटनाले ठूलो क्षति पुर्याउँदै आएका छन्। मुख्य चाडपर्वको समयमै बाढी, पहिरो र अन्य प्राकृतिक प्रकोपले नेपाली समाजलाई त्राहीमाम र शोकमग्न बनाउने गरेको देखिन्छ। गत वर्ष भदौ २३–२४ मा भएको घटना मानवीय कारणले सिर्जित कृत्रिम विपत्तिको उदाहरण थियो। त्यसअघिका वर्षहरूमा पनि यही अवधिको आसपास नेपालले अकल्पनीय प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्दै आएको छ। प्रश्न अब विपत्ति किन आयो भन्ने मात्र होइन, विगतका विपत्तिबाट के सिकियो भन्ने पनि हो।
प्राकृतिक विपत्तिलाई ‘दशा बाजा बजाएर आउँदैन’ भनेर व्याख्या गरेर राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्किन मिल्दैन। भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान वा अन्य प्राकृतिक प्रकोप पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि तिनको सम्भावित जोखिम पहिचान गर्न, पूर्वानुमान गर्न र क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। विज्ञान र प्रविधिको विकासले विपद्को सम्भावित जोखिमबारे पूर्वआकलन गर्ने पर्याप्त आधार दिएको छ। त्यसैले विपद् आएपछि उद्धार र राहतमा मात्र केन्द्रित हुने पुरानो शैलीबाट बाहिर निस्केर जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीलाई राज्यको मूल नीतिमा राख्नुपर्ने समय आएको छ।
नेपालको भौगोलिक संरचना आफैंमा उच्च जोखिमयुक्त छ। हिमाल, पहाड र तराईको भिन्न भौगोलिक अवस्था, कमजोर भू–बनोट, तीव्र वर्षा, नदी प्रणाली र अव्यवस्थित पूर्वाधार विकासले जोखिमलाई थप जटिल बनाएका छन्। अझ पहाडी क्षेत्रमा सडक, बस्ती र पूर्वाधार निर्माण गर्दा भौगर्भिक अवस्थाको पर्याप्त अध्ययन नगरिने प्रवृत्तिले प्राकृतिक जोखिमलाई मानवीय जोखिममा समेत रूपान्तरण गरिरहेको छ।
नदीको तटीय क्षेत्र र बाढीको सम्भावित बहाव क्षेत्रमा अनियन्त्रित बस्ती विस्तार गर्नु गम्भीर कमजोरी हो। कतिपय मानिस बाध्यताले नदी किनारमा बस्न पुगेका छन् भने कतिपय ठाउँमा अव्यवस्थित सहरीकरण र भूमिको गलत प्रयोगले जोखिम बढाएको छ। त्यसैले नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र, बाढी सम्भावित क्षेत्र र जोखिमयुक्त भूभागको वैज्ञानिक नक्सांकन गरेर त्यस्ता क्षेत्रमा नयाँ बस्ती विस्तारमा कडाइ गर्न आवश्यक छ। जोखिममा रहेका बस्तीको स्थानान्तरण, सुरक्षित आवासको व्यवस्था र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा दीर्घकालीन पुनर्वास नीति पनि आवश्यक छ।
नेपाल विशेषतः पहाडी मुलुक भएकाले पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको जोखिमलाई अलग ढंगले अध्ययन गर्नुपर्छ। प्राकृतिक सौन्दर्यका कारण महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य पनि प्रायः पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा छन्। ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र दैनिक जीवनका लागि समेत यिनै जोखिमयुक्त भूभाग हुँदै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले विपद्का बेला मानवीय क्षतिको सम्भावना अझ बढाउँछ।
यसका लागि सरकार एक्लैले सबै काम गर्न सक्दैन। स्थानीय तह, विज्ञ, विश्वविद्यालय, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र नागरिकबीच सहकार्य आवश्यक छ। भूगर्भविद्, जलविज्ञानी, मौसमविद्, इन्जिनियर तथा विपद् व्यवस्थापनका विज्ञको अध्ययनलाई राज्यको नीति निर्माणसँग जोडिनुपर्छ। प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा बाढी, पहिरो, डुबान, भूकम्पलगायतका जोखिमको वैज्ञानिक प्रोफाइल तयार गर्नुपर्छ। जोखिमको नक्सांकनसँगै पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित खुला क्षेत्र, उद्धार मार्ग र आपत्कालीन संरचनाको विकास गर्नुपर्छ।
तराईको समथर भूभाग तुलनात्मक रूपमा फरक प्रकृतिको जोखिममा भए पनि पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा भौगोलिक जोखिम अझ जटिल छ। त्यसैले विपद् व्यवस्थापनमा भौगोलिक क्षेत्रअनुसार फरक रणनीति आवश्यक छ। हिमाली क्षेत्रमा हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट र पहिरोका जोखिम, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो तथा सडक अवरोधका जोखिम र तराईमा बाढी तथा डुबानका जोखिमलाई छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरेर योजना बनाउनुपर्छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, विपद् व्यवस्थापनलाई राहत वितरणको विषयबाट विकास नीतिको विषयमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। विपत्ति आएपछि हेलिकोप्टर पठाउने, खाद्यान्न बाँड्ने र क्षतिपूर्ति दिने काम आवश्यक भए पनि त्यो दीर्घकालीन समाधान होइन। वास्तविक समाधान भनेको विपत्ति आउनुअघि जोखिम पहिचान गर्नु, जोखिमयुक्त बस्ती र संरचना व्यवस्थापन गर्नु, पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउनु र नागरिकलाई सुरक्षित बनाउनु हो।
अहिलेको सरकारले आफू गफ होइन, काम गर्न आएको दाबी गर्दै आएको छ। त्यसैले विपद् व्यवस्थापनमा पनि त्यसको परीक्षा यहीँबाट सुरु हुन्छ। भाषण र आश्वासनभन्दा वैज्ञानिक अध्ययन, जोखिम नक्सांकन, सुरक्षित बस्ती विकास, पूर्वसूचना प्रणाली र प्रभावकारी उद्धार संयन्त्र निर्माणमा देखिने काम आवश्यक छ। बारम्बार उही प्रकृतिका विपत्तिमा उही ठाउँका मानिसले उही पीडा भोगिरहनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सकिएन भने विगतका विपत्तिबाट कुनै पाठ सिकिएन भन्ने अर्थ लाग्नेछ।
प्राकृतिक विपत्ति प्रकृतिको हिस्सा हो, तर त्यसबाट हुने ठूलो मानवीय क्षति सधैं प्राकृतिक नियति मात्र हुँदैन। अव्यवस्थित बस्ती, कमजोर पूर्वाधार, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निर्माण, कमजोर पूर्वसूचना र राज्यको अपर्याप्त तयारीले प्राकृतिक घटनालाई महाविपत्तिमा परिणत गर्न सक्छ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता शोकमा सीमित हुनु होइन; शोकलाई नीति र सुधारको शक्तिमा बदल्नु हो। नेपालले विपद्लाई नियति मानेर बस्ने होइन, विज्ञानको आधारमा जोखिम पहिचान गर्ने, पूर्वतयारी गर्ने र सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्ने राज्य निर्माण गर्नुपर्छ। ढिला भइसकेको छ, तर अझै पनि सुधार गर्ने समय बाँकी छ।
