दमक । पूर्वी नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूले स्वदेश फिर्तीको माग गरेका छन् । देशभर मानवअधिकार दिवस मनाइरहँदा उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।
३३ वर्षदेखि झापा र मोरङमा रहेका दुईवटा शरणार्थी शिविरका शरणार्थीहरू स्वदेश फिर्तीको प्रतीक्षामा छन् ।
मानव अधिकारको सदस्य रहेको नेपाल, भुटान र भारतले चाहेमा स्वदेश फर्कन चाहने शरणार्थीहरूलाई स्वदेश फिर्ता गराउन सक्ने भए पनि आफूहरूको विषयमा चासो नदिइएको उनीहरूको गुनासो छ ।
मानवअधिकारवादीहरूले पनि शरणार्थी समस्या समाधान गर्नका लागि पहल गर्न सरकारसँग बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छन् ।
भुटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष एवम् स्वदेश फिर्तीको माग उठाउँदै आएका भुटानी शरणार्थी नेता बलराम पौडेलले शरणार्थीहरूमाथि अन्याय भएको बताए ।
स्वदेश फिर्ती, तेस्रो देश पुनर्वास र स्थानीयकरण गरेर तीनवटा विकल्प रोज्न पाउने बताइए पनि तेस्रो देश पुनर्वास बाहेकका विकल्प खुला नहुँदा शरणार्थी अन्याय भएको उनको ठहर छ ।
अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायतका मुलुकमा एक लाख १० हजारभन्दा बढी शरणार्थी पुनर्वास भए पनि आफ्नो देश फर्कन पाउने आशामा उनीहरु रहेको उनको भनाइ छ ।
‘‘शिविरको कष्टकर बसाइ सहन नसकेर विदेशिएकाहरू र अहिले पनि शिविरमा रहेका शरणार्थीहरूका लागि स्वदेश फिर्तीको विकल्प खुला हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’’ पौडेलले भने ।
दातृ निकायहरूले शरणार्थीहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएका सहयोग रोकेपछि शिविरमा रहेका शरणार्थीहरुको दैनिकी कष्टकर रहेको उनको भनाइ छ ।
बेलडाँगी बस्ती व्यवस्थापन समितिका सचिव सन्चहाङ सुब्बाका अनुसार शिविरमा ज्येष्ठ र फरक क्षमता रहेका नागरिकहरुको सङ्ख्या धेरै रहेको जनाउँदै यसको व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारले ठोस निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।
आफूहरूको चाहना नै स्वदेश फिर्ती भएको र यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको पालना गर्न पनि शरणार्थीहरूको माग छ ।
घोषणापत्रको १३ नम्बर बुँदामा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो देशको सिमानाभित्र आवतजावत गर्ने तथा बसोवास गर्न पाउने स्वतन्त्रताको अधिकार र प्रयेक व्यक्तिलाई आफ्नो देश वा अन्य कुनै पनि देश छोड्न पाउने र आफ्नो देश फर्कन पाउने अधिकार हुनेछ, भन्ने उल्लेख छ ।
मानव अधिकारकर्मी प्राध्यापक जय श्रेष्ठले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई पालना गर्न आग्रह गरे ।
शरणार्थीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय लाग्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
भुटानी शरणार्थी समस्या सामधानका लागि नेपाल सरकारले पहलकदमी लिनुपर्ने उनले बताए ।
सन् २००७ देखि तेस्रो मुलुक पुनर्वासको बाटो खुला भएको थियो । हाल शिविरमा रहने शरणार्थीहरूको सङ्ख्या ठ्याक्कै भन्न नसकिए पनि साढे ६ हजार हाराहारीमा रहेको बताइँदै आएको छ ।
