काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका सडक पेटीमा रहेका प्रहरी पोष्टसहित सबै प्रकारका अवरोध तथा अतिक्रमण हटाउन गृह मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका लगायत सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले जारी गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा सडक पेटी पैदलयात्रीको संवैधानिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै अतिक्रमण हटाउन निर्देशन दिएको हो।
अदालतले प्रहरी पोष्ट, भर्याङ, निर्माण सामग्री, व्यापारिक सामग्री तथा निजी व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सडक पेटीमा गरेका सबै प्रकारका अतिक्रमण हटाउन सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको छ। साथै सडक पेटी अतिक्रमणका कारण पैदलयात्रीलाई कुनै क्षति पुगेमा सम्बन्धित निकायबाट क्षतिपूर्ति माग्न सकिने व्यवस्था पनि स्पष्ट गरेको छ।
फैसलामा सडक पेटी अवरुद्ध हुँदा पैदलयात्री सडकमै हिँड्न बाध्य हुने, दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने तथा नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार प्रभावित हुने उल्लेख गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले सडक पेटीको नियमित व्यवस्थापन, खुला ढल तथा जोखिमयुक्त संरचनाको निगरानी र मर्मतसम्भार गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। यस्ता समस्याबाट हुनसक्ने मानवीय तथा भौतिक क्षति रोक्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको अदालतको ठहर छ।
अदालतको यो आदेशसँगै काठमाडौंका सडक पेटीमा वर्षौंदेखि रहेका विभिन्न संरचना तथा अतिक्रमण हटाउने विषय पुनः चर्चामा आएको छ। पैदलयात्रीको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायले अब प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
