राणा शासनको उत्तरार्धमा शासनव्यवस्थाको निरन्तरताको विषयमा शासकहरू स्वयम् विभाजित थिए ।
सुधारवादी राणा शासक प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको वकालतमा थिए केहीले वंशीय एकात्मक शासनकै पक्षपात गरिरहे ।
शासकभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले नेपालमा प्रजातान्त्रिक शासनव्यवस्थाको प्रस्थानलाई थप बलियो बनायो ।
जसले २००७ सालमा मुलुकमा प्रजातान्त्रिक शासनव्यवस्थाको सुरुवात गरायो ।
आन्तरिक किचलोसँगै सपरिवार भारत पुगेका राजा त्रिभुवन ‘दिल्ली सम्झौता’ पछि २००७ फागुन ४ गते स्वदेश फर्किए ।
स्वदेश फर्किएको तीन दिनपछि राजाले शाही घोषणामार्फत प्रजाको शासन ‘गणतन्त्रात्मक विधान’ अनुसार हुने उद्घोष गरे ।
फागुन ७ मा त्रिभुवनले गरेको सम्बोधनमा अघि भनिएको थियो, “हाम्रा प्रजाको शासन अबउप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधान अनुसार होस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा र निर्णय छ ।”
संवैधानिक रूपमा राजासमेत राजकाजमा रहने परिकल्पना भएका बेला‘गणतन्त्रात्मक विधान’ को अर्थ र आशय भने स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको पाइन्न तर दस्ताबेजमा गणतन्त्रात्मक शब्द प्रयोग भएको पाइन्छ ।
कतिपयले त्यसलाई निर्वाचित संविधान सभाले तर्जुमा गरेको प्रजातान्त्रिक संविधान भनेर व्याख्या गरेका छन् । त्योबेला पनि संविधान सभाको निर्वाचन भने भएन ।
२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि छोटो अवधि प्रजातान्त्रिक शासनव्यवस्था प्रचलनमा रह्यो तर शाही वक्तव्यमा शक्तिको स्रोत जनता भनेका राजाले अधिकार प्रत्यायोजनमा उदार बन्न सकेनन् ।
शक्ति र शासन दुवै त्रिभुवनकै वरिपरि सीमित बन्यो, फलस्वरूप प्रजातान्त्रिक व्यवस्था १० वर्ष पनि टिक्न सकेन ।
त्रिभुवनको शेषपछि २०१७ पुस १ गतेदेखि निर्वाचित सरकार अपदस्थ भएर ‘माटो सुहाउँदो’ व्यवस्थाको आवरणमा एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था नै सुरु भयो ।
प्रजातान्त्रिक शासनव्यवस्थाका आधारस्तम्भ मानिने बहुलवादमा आधारित खुला प्रतिस्पर्धा, नागरिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रता निलम्बनमा परे ।
प्रजातान्त्रिक व्यवस्था निलम्बनमा परेर सुरु भएको पञ्चायतमा पनि छिटफुट भए पनि गणतन्त्रका आवाज उठिरहेका थिए ।
प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतामा विश्वास गर्ने दलहरू पञ्चायतको दमनमा परे पनि केही साना दल र समूहले गणतन्त्रको मत र मागलाई उठाए ।
मूलधारको राजनीति र प्रभावशाली नभए पनि रामराजाप्रसाद सिंहले गणतन्त्रका लागि आवाज उठाएका अभिलेख पाइन्छन् ।
सिंहले २०२८ मा राष्ट्रिय पञ्चायत चुनावमा भाग लिएर जिते पनि राजतन्त्र विरोधी छविका कारण शपथ हुन सकेन, बरु जेल पुगे ।
जनदबाबमा शपथ भए पनि उनलाई पुनः राजनीतिक मुद्दा लगाई अधिकारबाट बञ्चित गरियो ।
सिंह मुलुक गणतन्त्र घोषित भएपछि राष्ट्रपतिका उम्मेदवार बनी पराजित भए ।
माओवादीले सिंहलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाए पनि निर्वाचित हुन सकेनन् ।
राजनीतिक दलले संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गरी गणतन्त्रको अवधारणासमेत नसोचेको समयमा वकालत गर्ने सिंहले गणतन्त्रको प्रथम राष्ट्रपति बन्ने अवसर भने पाएनन् ।
सक्रिय राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थाले वितृष्णा फैलिएकाले नागरिक तप्का र राजनीतिक दल एकीकृत हुँदै संयुक्त जनआन्दोलन भयो ।
फलस्वरूप २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापित भयो ।
प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पुनस्र्थापित भए पनि तत्कालीन दलले संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गरेका थिए ।
राजा संसदीय व्यवस्थाको संवैधानिक प्रमुखका रूपमा स्थापित भए ।
जनताको निराशा, भ्रष्टाचार, विकासप्रति निराशाजनक गति र केन्द्रीकृत शासनव्यवस्थाको विकल्पमा बहस चुलिँदै गए जसकारण वैकल्पिक व्यवस्थाको खोजी हुन थाल्यो ।
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको दशक नपुग्दै नेपाल पुनः आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्यो ।
दस्ताबेजमा गणतन्त्र
गणतन्त्रको माग र बहसलाई सङ्गठित रूपमा राजनीतिक दस्ताबेजमा विद्रोही शक्ति माओवादीले लिपिबद्ध गर्यो ।
२०५२ फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र युद्ध सुरु गर्नुअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको मागपत्रमा ‘जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था’ को स्थापना र जननिर्वाचित सभाबाट संविधान निर्माणको एजेन्डा समावेश गरेको थियो ।
सुशासन अभाव, सेवा प्रवाहबाट असन्तुष्ट नागरिक समाजले माओवादीका एजेन्डालाई परिवर्तनको संवाहक नै माने ।
राज्यको संरचनामाथिको खबरदारी राजसंस्थाको भूमिका नागरिकमा बुझाउन पनि सशस्त्र युद्धले भूमिका खेल्यो ।
नागरिक तहमा राजनीतिक र सांस्कृतिक चेतमा गुणात्मक फड्को माओवादी द्वन्द्वले पार्यो ।
माओवादीले राजतन्त्रलाई सामन्ती, जनविरोधी र ‘प्रतिक्रियावादी’ संस्था मानेका थिए ।
युद्धको समयमा नै गाउँ गाउँमा वैकल्पिक शासनव्यवस्था, जनअदालतको अभ्याससमेत माओवादीले गरे ।
गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्थाको झल्को भन्दै माओवादीले स्थानीय जनसरकार गठन गरे । शान्ति सम्झौतासँगै त्यस्ता संरचना औपचारिक रूपमा भंग भएका थिए ।
माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा रहेकै बेला भएको २०५८ जेठको दरबार हत्याकाण्डले राजसंस्थाप्रतिको नागरिक भरोसमा ठुलो परिवर्तन गर्यो ।
दरबार हत्याकाण्ड, त्यसपछिको अस्थिर राजनीति र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सत्तारोहणले समेत गणतन्त्रको आवाज उठाउनेलाई बल दिए ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले लत्याएको संवैधानिक लक्ष्मणरेखाले झनै गणतन्त्रका लागि माहोल बनाइदियो ।
राजाको प्रत्यक्ष शासन र सङ्कुचनमा परेको राजनीतिक र नागरिक अधिकार फिर्ताका लागि बिस्तारै दलहरू एकजुट भए ।
राजसंस्थाप्रति नागरिक तहमा बढेको वितृष्णा र आन्तरिक द्वन्द्व विसर्जनको विन्दुका रूपमा दोस्रो जनआन्दोलन सुरु भयो ।
२०६२/६३ सालको जनआन्दोलन नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको निर्णायक मोड बन्यो ।
तत्कालीन सात दल र माओवादी पार्टीबिच भारतमा भएको १२ बुँदे सहमतिले आन्दोलनको रूपरेखा तय गर्यो ।
आन्दोलनको मुख्य मागमध्ये राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुशता अन्त्य र जनताको सार्वभौमसत्ता स्थापना मुख्य माग थिए ।
विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापनालाई दलहरूले एजेन्डा बनाएका थिए ।
जनआन्दोलनको चर्को दबाबपछि राजा ज्ञानेन्द्रले कार्यकारी शक्ति जनप्रतिनिधिमा फिर्ता गरे र संसद् पुनर्स्थापित भयो ।
जेठ ४ को त्यो घोषणा…
सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) को सहकार्यमा भएको जनआन्दोलनबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो ।
जनआन्दोलनले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने, नेपाल राज्यको संचरना र राज्यशक्तिको बाँडफाँटमा परिवर्तन गर्नेलगायतका मुख्य उद्देश्य राखेको थियो ।
यस्तै संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट गणतान्त्रिक व्यवस्थामा देशलाई लैजाने, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने र देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने एजेन्डा पनि जनआन्दोलनका थिए ।
जनआन्दोलन सफल भए पनि त्यसपछिको संवैधानिक, कानुनी शून्यता प्रशस्त थिए ।
नेपालको ‘म्याग्नाकार्टा’ भनेर चिनिएको प्रतिनिधि सभाको २०६३ जेठ ४ को ऐतिहासिक घोषणाले संवैधानिक व्यवस्था संस्थागत नहुँदासम्म राजनीतिक सहमति, जनआन्दोलनको भावना र सोही घोषणाबाट राज्यलाई निर्देशित गरेको थियो ।
नागरिकको सार्वभौम अधिकार प्रतिनिधि सभामा निहित रहेको घोषणा भएको थियो । सोही ऐतिहासिक घोषणाले राजसंस्था बिदाइ गर्यो ।
संसद्ले राजदरबारको अधिकार कटौती गर्दै राजसंस्थालाई निलम्बन गर्यो ।
संविधान सभा र गणतन्त्रको घोषणा
सात दशकभन्दा लामो प्रयासपछि मुलुकमा पहिलो पटक २०६४ चैत २८ गते संविधान सभाको निर्वाचन भयो ।
विद्रोहपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेको माओवादी संविधान सभामा सबैभन्दा ठुलो दल बन्यो ।
२०६३ जेठ ४ गतेको घोषणाबमोजिम संविधान सभा/व्यवस्थापिकाको पहिलो बैठकबाट मुलुक औपचारिक रूपमा गणतन्त्रमा रूपान्तरण भयो ।
२०६५ साल जेठ १५ गते संविधान सभाले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्यो ।
औपचारिक रूपमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो ।
गणतन्त्र घोषणाको दिनको संविधान सभाको बैठक झन्डै १० घण्टा ढिला भएको थियो । बैठक ढिलाइ हुँदा समेत विभिन्न आशंका र अड्कल गरिएका थिए ।
पहिलो बैठक २०६५ साल जेठ १५ गते दिनको ११.०० बजे बस्ने गरी आह्वान भएको थियो ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको संवैधानिक व्यवस्थालगायतमा संविधान संशोधनसमेत आवश्यक भएको र राजनीतिक सहमतिका लागि छलफल चलेको थियो ।
उक्त छलफल लम्बिँदा बैठक ढिला भयो ।
गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्तावको विधिमा पनि लामो विमर्श भएको थियो ।
संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलबिच आपसी समझदारीका लागि छलफल लामो हुँदै जाँदा संविधान सभाको बैठक १० घण्टा २० मिनेट ढिलो गरी राति ९:२० मा सुरु भएको थियो ।
मध्यरातमा संविधान सभाले गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो ।
नेपालमा गणतन्त्रको बहस लामो संघर्षको उपज हो ।
गणतन्त्र निरन्तरको राजनीतिक संघर्ष, जनआन्दोलन, युद्ध, राजसंस्थाको गैरजिम्मेवार रवैया, नागरिक असन्तुष्टि र नागरिक चेतनाको परिणाम हो ।
राज्य संयन्त्रमा सहभागिता, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, मानव अधिकार र समतामूलक प्रतिनिधित्व बढाए पनि लक्षित वर्ग अपेक्षित अझै हुन नसकेको आवाज उठिरहेका छन् ।
विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई संघीय व्यवस्थाले पृष्ठपोषण गरे पनि अधिकार निक्षेपणमा अहिले पनि कतिपय कानुन बनिसकेका छैनन् । जसमा प्रभावकारी पहिचान र प्रयोगको आवश्यकता छ ।
शासनव्यवस्था फेरिनु नागरिकको असन्तुष्टि सकिनु हैनन् भन्ने सैद्धान्तिक बुझाइलाई झन्डै दुई दशकका गणतान्त्रिक यात्राले पनि समर्थन गरेको छ ।
राजतन्त्रलाई बिदा गरेर गणतन्त्र रोज्नुको अर्थ– सत्ता, शक्ति र निर्णयको केन्द्र नागरिक तहमा प्रत्यायोजन गर्नु थियो ।
मुलुक शासकीय संरचनामा नयाँ फड्को मारे पनि कतिपय काम कारबाही अझै पनि गणतन्त्रको चरित्रसँग मिल्दा छैनन् ।
निर्णय प्रक्रिया र शासनको चक्रमा नागरिक प्रतिनिधि सोच जस्तो बलियो बनिसकेको छैन ।
किनकि, यसबीचमा कतिपय समस्या निर्मूल हैन स्वरूप मात्र फेरिएका छन् ।
