विराटनगर । मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित अधिकांश ड्राइभिङ सेन्टर दर्ताबिनै सञ्चालन भएको पाइएको छ । मापदण्ड नपुगेका कारण कोशी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा दर्ता हुन नसकेका ड्राइभिङ स्कुलहरू विराटनगरमा खुलेआम सञ्चालन भइरहेका छन् ।
संघीयतापछि यातायातसमेत हेर्ने जिम्मेवारी पाएको उक्त मन्त्रालयमा दर्ता नगरी विराटनगरका ड्राइभिङ सेन्टरहरू सञ्चालन भइरहँदा सम्बन्धित निकाय मुकदर्शकझैं बनेको छ । मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएको तथा दर्ता र नवीकरण हुन नसकेका त्यस्ता ड्राइभिङ स्कुलहरूले मापदण्ड सुधार गर्नतिर ध्यान नदिएर सिकाउने कामलाई मात्र प्राथमितामा राखेका छन् ।
विराटनगर ड्राइभिङ संघका अनुसार विराटनगरमा हाल १६ वटा ड्राइभिङ सेन्टरहरू सञ्चालित छन् । जसमध्ये अहिलेसम्म सात वटामात्र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको यातायात विभागमा दर्ता भएको संघका अध्यक्ष साधुराम थापा (मनिष) बताउँछन् ।
केही ड्राइभिङ सेन्टर दर्ताको प्रक्रियामा रहेको भए पनि अधिकांश ड्राइभिङ स्कुलले आनाकानी गरिरहेका छन् । धेरैजसो ड्राइभिङ सेन्टर मापदण्ड नपुगेका कारण दर्ता हुन नसकेको संघका अध्यक्ष थापा बताउँछन् । ‘अहिले प्रदेश संरचनामा आइसकेपछि मापदण्ड फेरिएका कारण पनि ड्राइभिङ सेन्टर दर्ता हुन सकिरहेको छैन,’ उनले शब्द एक्सप्रेससँग भने, ‘केही साथी दर्ता प्रक्रियामा हुनुहुन्छ । घरेलु, प्यान र नगरपालिकामा सबै दर्ता भए पनि मन्त्रालयमा गर्नैपर्ने प्रावधान छ ।’
विराटनगरका पाथीभरा ड्राइभिङ स्कुल, श्री नेपाल हेभी ड्राइभिङ सेन्टर, हाम्रो आयुष–पीयूष मोटर ड्राइभिङ सेन्टर, गौरीभक्त ड्राइभिङ सेन्टर, सगरमाथा ड्राइभिङ स्कुल, एबी ड्राइभिङ स्कुल र अधिकारी ड्राइभिङ सेन्टर मात्र दर्ता छन् ।
तर, विराट ड्राइभिङ स्कुल, जेके ड्राइभिङ स्कुल, ओखलढुंगे ड्राइभिङ सेन्टर, ब्रदर्स ड्राइभिङ स्कुल, एबिसी ड्राइभिङ सेन्टर, एनपी ड्राइभिङ सेन्टर, मोरङ ड्राइभिङ सेन्टर, न्यू पाथीभरा ड्राइभिङ सेन्टर,
सस्तो सेवा डटकम ड्राइभिङ स्कुल भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा दर्ता छैन । उनीहरूले दर्ता नगरी विद्यार्थीहरूलाई गाडी सिकाइरहेका छन् ।
कानुन मन्त्रालयले गत वर्षको चैत ५ गते ड्राइभिङ सेन्टरहरूलाई १५ दिनभित्रै दर्ता गर्न आह्वान गरेको थियो । तर, उक्त अवधि गुज्रिएको आठ महिना बितिसक्दा पनि ड्राइभिङ सेन्टरहरू दर्ता प्रक्रियामा आएका छैनन् । प्रदेशभरिमा अहिलेसम्म ३९ वटा ड्राइभिङ सेन्टर दर्ता रहेको मन्त्रालयको यातायात विभाग प्रमुख नारायण भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मापदण्ड नपुगेकै कारण धेरै ड्राइभिङ सेन्टर दर्ता हुन नसकेका हुन् ।
दर्ता नभइकन ड्राइभिङ सेन्टरहरू निर्वाध रूपमा चलिरहेको भए पनि मन्त्रालयले अनुगमन गर्न सकिरहेको छैन । यातायात विभाग प्रमुख भण्डारीले मन्त्रालयमा दर्ता अपरिहार्य भए पनि अनुगमन गर्न नसक्दा दर्ताबिनाका ड्राइभिङ सेन्टर चलिरहेको स्वीकारे ।
‘मन्त्रालयमा जनशक्ति अभाव हुँदा पनि हामीले अनुगमन गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘यसको फाइदा दर्ताबिना चलेका ड्राइभिङ स्कुललाई भएको भएको छ । यसमा ड्राइभिङ सिक्ने विद्यार्थीहरूले पनि ख्याल गर्नुपर्ने देखिएको छ । मापदण्ड नपुगेको र दर्ता नगरी गैरकानुनी रूपमा चलेका ठाउँबाट गाडी सिकेर फाइदा नहुने विद्यार्थीले जान्नुपर्ने देखिएको छ ।’
अहिले मन्त्रालयमा दर्ता नगरी चलाइएका ड्राइभिङ सेन्टरहरू घरेलु र स्थानीय तहमा दर्ता भए पनि उनीहरूले दर्ताका लागि मापदण्ड नहेर्ने भण्डारीले बताए । उनले कानुनी अभावले गर्दा पनि दर्ता नभए कस्तो कारबाही हुने भन्ने विषय खुल्न नसकेको बताए । तथापि, आफूहरूले दर्ता नभएका ड्राइभिङ सेन्टरका सिकारु गाडीलाई ट्रायल सेन्टरमा भने निषेध गरेको उनको भनाइ छ ।
