विराटनगर । विराटनगरस्थित जुट मिल्सको जमिनमा अनधिकृत रूपमा बसोबास गर्दै आएका र भाडा नतिरी व्यापार गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई हटाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आगामी एक साताभित्र त्यहाँ बसिरहेका सबैलाई हटाउने योजना बनाइएको हो।
हटताली हाट, दक्षिण गेट र हरिनगरा भट्टा आसपासका क्षेत्रमा अवैध रूपमा बसोबास गर्दै आएका करिब ६ सय परिवार र सडक किनारमा भाडा नतिरी सञ्चालन भइरहेका झन्डै ३० वटा पसललाई खाली गराइनेछ। यो सबै करिब १४ बिघा जमिनमा फैलिएको छ।
सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र कार्कीका अनुसार संघीय सरकारको निर्णयअनुसार हटाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। सडक किनारका केही पसलबाहेक अधिकांशले भाडा नतिरेको बताउँदै उनले भाडा तिर्नेहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरिने र नतिर्नेहरूबाट प्रशासनमार्फत असुली गरिने बताए।
त्यहाँ बसोबास गर्नेहरूलाई आफ्नो लत्ताकपडा र भाँडाकुँडा मात्र लैजान अनुमति हुनेछ, अन्य सम्पत्ति मिल्सकै हुने उनको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार, केही व्यक्तिहरूले शहरमा घर बनाएर भाडामा लगाएका छन् तर आफैं भने मिल्सभित्र अनधिकृत रूपमा बसिरहेका छन्। त्यस्तै, केहीले मिल्स परिसरमै साना उद्योगसमेत सञ्चालन गरेका छन्।
मिल्समा काम गरेका कर्मचारीहरूले अवकाश पाएपछि पनि आवास नछोड्ने प्रवृत्ति रहेको प्रशासन प्रमुख श्याम लामाले बताए। मिल्स पटक–पटक बन्द र सञ्चालन हुनुमा राजनीतिक हस्तक्षेप र विद्युत समस्या मुख्य कारण रहेको उनको भनाइ छ।
वि.सं. १९९३ मा स्थापना भएको यो उद्योग नेपालकै पुरानो उद्योग हो, जसले देशभर औद्योगिक विकासको सुरुवात गराएको थियो। तर २०७० सालदेखि बन्द रहेको यो मिल अहिले जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ। संरक्षणको अभावमा धेरै उपकरण चोरी भइसकेका छन् भने बाँकी रहेका सामान पनि प्रयोग नहुँदा बिग्रिएका छन्।
