विराटनगर । सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयकविरुद्ध कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
संघीय शिक्षा ऐनअन्तर्गत निजी विद्यालय बन्द गर्ने गरी ल्याउन लागिएको नीतिविरुद्ध भन्दै सोमबार पनि प्याब्सन, एन–प्याब्सन, हिसान र अपेनको संयुक्त आयोजनामा विरोध प्रदर्शन गरे ।
हातमा कालोपट्टी बाँधेर उनीहरू सडकमा उत्रिएका थिए भने उल्टो साइकल चलाएर पनि सांकेतिक रूपमा विरोध प्रदर्शन भएको थियो । विराटनगरको महेन्द्रचोकबाट सुरु भएको प्रर्दशन देवकोटा चोकमा कोणसभापछि समापन भएको थियो ।
कोणसभामा बोल्दै निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का केन्द्रीय सल्लाहकार टिकाराम पुरीले देशको आत्मनिर्भर निजी शिक्षा क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।
राज्यले निजी क्षेत्रको योगदानको अवमूल्यन गरी यस क्षेत्रलाई नै समाप्त पार्न खोजेको आरोप पुरीको छ ।
सल्लाहकार पुरीले नेपालको शिक्षा क्षेत्र एक मात्र यस्तो क्षेत्र भएको बताए ।
‘जुन विदेशी वस्तु वा लगानीमा नभई आफ्नै लगानी र परिश्रममा आत्मनिर्भर बनेको छ । आज देशमा हरेक तयारी वस्तु विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ, तर शिक्षा क्षेत्र आफ्नै खुट्टामा उभिएको छ। यही आत्मनिर्भर क्षेत्रलाई अहिलेको विधेयकले खल्बल्याउने र धराशायी बनाउने काम गर्दैछ,’ उनले भने ।
निजी विद्यालयहरूले देशको शैक्षिक गुणस्तर उकास्न र रोजगारी सिर्जना गर्न पुर्याएको योगदानको स्मरण गराउँदै उनले भने, ‘कुनै समय दार्जिलिङ, कर्स्याङ र नैनितालमा नेपाली विद्यार्थी पढ्न जानबाट रोक्न सफल निजी क्षेत्रको योगदानलाई बिर्सेर आज लाखौँ विद्यार्थी र अरबौँ रुपैयाँ विदेशिइरहेको अवस्थाप्रति सरकार गम्भीर छैन ।’
उनले निजी क्षेत्रले राज्यलाई ठूलो मात्रामा कर तिरेर देशको जीडीपीमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको तथ्यलाई राजनीतिले तिरस्कार गरेकोमा खेद व्यक्त गरे ।
पुरीले शिक्षा क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूलाई ‘कर्मवीर’ र ‘कलमवीर’ को संज्ञा दिँदै उनीहरूले आफ्नो पैतृक सम्पत्ति र जीवनभरको कमाइ लगानी गरेर राष्ट्र निर्माणमा सघाएको बताए ।
‘हामीले हाम्रो दिमाग, सम्पत्ति र जिन्दगी नै यो क्षेत्रमा अर्पण गरेका छौँ। तर आज राज्यले हाम्रो लगानी र समर्पणमाथि नै प्रहार गर्दैछ, यो अत्यन्त विडम्बनापूर्ण छ,’ उनले आक्रोश पोखे ।
सरकारसँग निजी क्षेत्रले कुनै अनुदान वा सहयोग नमागेको स्पष्ट पार्दै पुरीले केवल लगानीको सुरक्षा र काम गर्नका लागि उचित वातावरण मात्र खोजेको बताए ।
‘५४ वर्षपछि आउन लागेको शिक्षा ऐनले गुणस्तरीय र सीपमूलक शिक्षाको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने हो, तर यसले त हाम्रो खुट्टा बाँध्ने र चल्नै नसक्ने नीति ल्याउन खोज्दैछ,’ उनले भने ।
उनले सरकारलाई चेतावनी दिँदै भने, ‘यदि सरकारले हामीलाई काम गर्न नदिने, हातखुट्टा बाँध्ने गरी नै नीति ल्याउँछ भने हामी यो क्षेत्रबाट हात धुन बाध्य हुनेछौँ। त्यसपछि नेपालको शैक्षिक भविष्य कहाँ पुग्छ, त्यसको कल्पना सरकारले नै गरोस्।’
