धान पाक्यो, भित्र्यायो । पराल के गर्ने त ? मकै भाँच्ने बेला भयो, भाँचियो, ढोड के गर्ने त ? तोरी भित्र्यायो, कुसेरो के गर्ने ? पराल, ढोड, कुसेरो र यस्ता अरू पनि अखाद्य वस्तुहरूको व्यवस्थापनमा अहिले देखिएको चुनौतीहरू केही वर्षअगाडिसम्म यति बिकराल रूपमा थिएन ।
राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८ अनुसार नेपालमा किसानको जग्गाको क्षेत्रफल ०.५ हेक्टर प्रतिपरिवार छ । जबकि, २०६८ को कृषि गणनाअनुसार ०.६५ हेक्टर थियो । पछिल्लो १० वर्षमा किसानको खेतको आकार घटेको छ । तर, खेतको आकार घटे पनि खेतबाट निस्किने अखाद्य वस्तुहरूको समस्या पहिलेको भन्दा अहिले झन् बल्झिँदै गएको छ ।
पशुपालन गर्ने किसानहरूले त यसको व्यवस्थापन सजिलै गर्छन् । तर, पशुपालन न गर्ने किसानहरूले यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने त ? तल हामीले गरेको केही प्रयास र संसारभरि कस्ता–कस्ता अभ्यास भइरहेका छन् त भन्नेबारे चर्चा गरेको छु ।
मंसिरमा धान काटेपछि निस्केको पराल गाउँघरतिर पशुलाई खुवाउने चलन छ । घाँस नभएको बेला सबैभन्दा ठुलो सहारा परालकै हुन्छ । बर्खासम्म जोगाएर राख्दा, बर्खामा घाँस–पराल दुवै मिलाएर पशुलाई दिन सकिन्छ, जसले पशु बलिया हुन्छन् ।
बर्खासम्म जोगाउन नसके पनि चैत–वैशाखको सुख्खा समयमा पशुको लागि आहारा परालबाट नै पुर्याउन सकिन्छ । असारमा काटेको धानमा भने फरक हुन्छ । असारमा काटेको धानको पराल राम्ररी नपाकेको हुनाले पशुहरूले सजिलै पचाउन सक्दैनन् । पाकेको पराल छ भने त समस्या हुँदैन । तर, नपाकेको पराल पशुहरूले पचाउँदैनन् र बिरामी पर्छन् ।
चैते धानको पराललाई खेतमै जोतेर मिलाउन सकिन्छ । अथवा, ढिलो धान झारेको छ भने पछि बर्खे धानमा छापो हाल्न सकिन्छ । चैते धान पराललाई बर्खे धानमा छापो हाल्दा झार आउन ढिलो हुन्छ, छापो हालेको ठाउँमा गोडमेल गर्न सजिलो हुन्छ । चिस्यान खेतमा अढेर बस्छ, माटोमा सुक्ष्मजीवहरू सक्रिय हुन्छन् । झार मार्न प्रयोग हुने बिषादीको खर्च घटाउन सकिन्छ । केही हदसम्म स्वस्थ धान उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
जग्गाको आकार घटेसंगै पशु पाल्ने किसानहरूको संख्या पनि घट्दै गएको छ । (दुई–तीनवटा पुरानो कृषि गणनाको तुलना गर्दा) । गाई, भैंसी, नपालेका किसानहरूले परालको उचित व्यवस्थापन गरेको पाइँदैन ।
भारतका किसानहरूले बर्खे धानको पराल जलाउने गरेका छन् । पराल जलाएर एकपटक त व्यवस्थापन होला तर त्यसले वातावारणमा पार्ने असर लामो समयसम्म रहिरहन्छ । भारतको पञ्जाब राज्यमा किसानहरूले जलाएको परालको कारण प्रत्येक वर्ष हिउँदमा नेपालमा पनि वायु प्रदूषणको असर देखिने गरेको छ । भारतमा मात्रै नभएर अहिले पराल जलाउने चलन नेपालको तराई क्षेत्रमा पनि बढ्दै गएको छ, जसको कारण हिउँदमा नेपालको वायु प्रदूषणको समस्या प्रत्येक वर्ष बिकराल रूपमा फैलिँदै छ ।
तराईमा धानपछि आलु लगाउने चलन छ । बर्खे धानको परालले आलुमा छापो हाल्न पुग्छ । आलुमा छापो हाल्दा झारको समस्या घट्छ । चिस्यान कायम रहन्छ, सिचाईंको कम गर्न सकिन्छ, खर्च घट्छ । आलुबाहिर माटोमा आएर हरियो हुँदैन । हरियो नभएको बजारमा सजिलै बिक्री हुन्छ, आम्दानी धेरै हुन्छ ।
झार कम आउने र आलु माटोमाथि आएर हरियो नहुने भएपछि पटक–पटक उकेरा लागाउने समय र ज्याला दुवै जोगिन्छ । समग्रमा आलु खेतीबाट अरू वर्षभन्दा धेरै फाइदा हुन्छ । धान मात्रै होइन प्रत्येक बालीको अन्नभन्दा बाँकी भागलाई छापोको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
मकैको ढोड, गहुँको पराल, तोरीको कुसेरो, बदामको लहरा, यी सबैलाई छापो हाल्न प्रयोग गर्न सकिन्छ । छापो हाल्न नचाहने वा नसक्ने किसानहरूले कम्पोष्ट मल बनाउदा पनि हुन्छ । कम्पोष्ट मल पनि बनाउन नसक्ने किसानहरूले सीधै खेतमा मिलाएर पनि त्यसको फाइदा लिन सकिन्छ । मकैको ढोड, तोरीको कुसेरो माटोमा सजिलै गल्न सक्छन्, जसले माटो मलिलो हुँदै जान्छ । तोरीको कुसेरो अन्न भण्डार गर्न सकिने राम्रो स्रोत हो । गाउँघरतिर आलुलाई वर्षभरि जोगाएर राख्ने काम तोरीको कुसेरोमा गरिन्छ ।
धान वा गहुँमात्र लगाउने किसानहरूले गहुँ र धानको परालबाट व्यावसायिक च्याउ खेती गर्न सक्छन् । च्याउ स्वस्थको लागि राम्रो हुन्छ । नेपालमा माग पनि बढ्दो छ । धान भित्र्याएपछि हिउँदभरि कन्ये च्याउ गर्न सकिन्छ । जलाएर नष्ट गरिने परालबाट मनग्य आम्दानी लिन सकिन्छ । तराईतिर धानको परालबाट गुन्द्री, चकटी बनाउने चलन अहिले घट्दै छ । त्यस्ता रैथाने ज्ञान र सीपलाई जोगाउन मात्रै सके पनि व्यावसायिक रूपमा किसानहरूले फाइदा लिने अवसर बढ्छ ।
गाउँमै लघु उद्योग खोलेर रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिन्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ । परालसँगसँगै मकैको ढोडबाट वस्तुहरूको लागि साइलेज बनाएर बिक्री गर्न सकिन्छ । साइलेज पोषिलो हुन्छ र घाँस नभएको बेलामा पनि गाईबस्तुलाई सजिलै घाँस पुर्याउन सकिन्छ । मकै लगाउने क्षेत्रहरूमा साइलेज उद्योग खोलेर आम्दानी लिन सकिन्छ ।
संसारभरि कृषि वस्तुको प्रयोग गरेर हस्तकला बनाउने गरिएको छ । मकैको घोघा, नरिवलको खोष्टा, केराको थम्बा, आदि प्रयोग गरेर नेपालमा पनि हस्तकलाहरू बनाउने र बिक्री गर्न सकिन्छ । संसारभरि अखाद्य भनिएका कृषि ‘बाई–प्रडक्ट’ बाट पेपर, रङ, पशुदाना, मेकअप सामग्री, लुगा, बिस्कुट, कुकिज, पेपर प्लेट, सामान राख्ने भाँडा, चकलेट, क्यान्डी र अन्य विभिन्न औद्योगिक सामग्रीहरू बनाउने गरिएको छ । नेपालमा के–कस्ता औद्योगिक सामग्रीहरू बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न सकिन्छ ।
ठुला उद्योगको रूपमा विकाश गर्न नसकिए पनि गाउँघरतिर घरेलु उद्योगहरूमार्फत नाश भएर जाने कृषि सामग्रीको सदुपयोग गर्न सकिन्छ । उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने वस्तुहरूका लागि घरमै उपयोग गर्ने सामग्रीहरू बनाउने सीप सिकाउन आवश्यक छ । जलाउनमात्रै कम गर्न सकिए पनि वातावारणमा हुने असर घटाउन सकिन्छ ।
कृषि डायरी, २०८१ अनुसार नेपालको बाली सघनता १.९१ रहेको छ । लगभग दुई बाली सबै किसानले लगाउने गरेको देखिन्छ । दुई बाली लगाउँदा खेतबाट निस्किने अखाद्य सामग्रीहरू पनि त्यही अनुपातमा निस्किन्छ । उचित व्यवस्थापनको तरिका नअपनाए ति ‘अमूल्य’ वस्तुहरू नाश भएर नै जाने हुन् । जोगाउन सके त्यसबाटै आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ ।
जोगाउने र उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्न राज्यको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ । कृषि उपजबाट निस्केको ‘बाई–प्रडक्ट’हरूको व्यवस्थापनको लागि कस्ता–कस्ता कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ भनेर सम्भावना खोज्ने राज्यको भूमिका हुन्छ । छिमेकी देश चीनमा राज्यले नै किसानहरूको पराल किनेर मरुभूमिमा बिछ्याउने गरेका छन् । यसरी पराल मरुभूमिमा बिछ्याउँदा बालुवा उडेर जाँदैन । केही वर्षसम्म लगातार पराल बिछ्याएपछि नयाँ माटो बन्छ र मरुभूमिमा पनि खेती सम्भव हुन्छ ।
चीनको मरुभूमिमा प्रयोग गरिएको तरिका ।
नेपालमा कृषि ‘बाई–प्रडक्ट’हरूको उपयोग गरेको पाइन्छ । भारतमा पनि विभिन्न संघसंस्थाहरूको सहयोगमा खेतबाट निस्केको अखाद्य वस्तुहरूको प्रयोग गरि ‘बायोचार’ बनाएर प्रयोग गर्न थालिएको छ । यसरी बायोचारले माटोको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउँछ र उत्पादन बढाउँछ ।
यसरी अन्न उत्पादनबाट निस्कने पराल, ढोड, कुसेरो जस्ता सामग्रीको उचित व्यवस्थापनले कृषि क्षेत्रलाई थप टिकाऊ, वातावरणमैत्री र आर्थिक रूपमा लाभदायक बनाउन सक्छ । पराल जलाउने जस्ता हानिकारक अभ्यासलाई रोकेर तिनलाई छापो, कम्पोष्ट, च्याउ खेती, हस्तकला, साइलेज उत्पादन र घरेलु उपयोगमा प्रयोग गर्दा किसानको आम्दानी बढ्नुका साथै वातावरणीय प्रभावसमेत घटाउन सकिन्छ ।
साथै, यी सामग्रीको उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न र तिनको व्यावसायिक तथा घरेलु उपयोगमा नवीनता ल्याउन राज्यले नीतिगत पहल, प्रोत्साहन कार्यक्रम र अनुसन्धानमार्फत किसानलाई सघाउन सक्छ । स्थानीयस्तरमा लघु उद्यमको स्थापना र नवप्रवर्द्धनात्मक उपयोगले ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो हुने मात्र होइन, कृषि उपजको सदुपयोगको माध्यमबाट दीर्घकालीन कृषि टिकाऊपनको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ ।