सञ्चालनको प्रतीक्षामा विराटनगर जुटमिल

शब्द एक्स्प्रेस संवाददाता
शुक्रबार १९ माघ, २०८०
३ हप्ताअघि

विराटनगर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले रुग्ण उद्योगहरू चलाउने योजना बनाएपछि खण्डहरमा परिणत विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेड सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

रुग्ण अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योग चलाउन सरकारले चासो देखाएपछि वर्षौंअघि बन्द भएको उक्त जुट मिल्स सञ्चालनको प्रतीक्षामा छ ।

हाल दयनीय अवस्थामा रहेको जुट मिल्स सरकारको लगानी र सहजीकरण भए चल्न सक्ने पूर्वसञ्चालक समितिको भनाइ छ ।

पूर्वसञ्चालक समिति सदस्य राजेन्द्र कार्की सरकारले तत्कालका लागि चाहिने रकम लगानी गरेमा मिल सञ्चालन हुनसक्ने अवस्थामै रहेको बताउँछन् ।

‘सरकारले लगानी गरिदिए मिल चल्ने अवस्थामै छ, तत्कालका लागि ३० करोडभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने आँकलन हाम्रो छ,’ उनले भने ।

जुटमिलका पूर्वअध्यक्ष वसन्त वन भने सरकारले जुटमिल चलाउन बजेट नदिए पनि सहजीकरण गरिदिनुपर्ने औंल्याउँछन् ।

मेसिनहरू सामान्य मर्मत गरेर व्यावसायिक हिसाबले चलाउँदा उद्योगले गति लिने उनको अनुमान छ ।

‘व्यावसायिक रूपले चलाउँदा विभिन्न विकल्प छन्,’ उनले भने, ‘स्ट्राटेजिक पार्टनर खोजेर चलाउँदा पनि भयो । नभए आफैंले ऋणको व्यवस्था गरेर चलाउँदा पनि हुन्छ । सरकारले बजेट दिनैपर्दैन, बरु सहजीकरण गरिदिए पुग्छ ।’

पर्याप्त मात्रामा कच्चापदार्थ आपूर्ति, पाटपूर्जाको उपलब्धता र केही प्राविधिक जनशक्ति थप भए दैनिक २० देखि २५ टन उत्पादन सजिलै गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

यता, जुटमिलका पूर्वप्रशासन प्रमुख तारानाथ तिम्सिनाकाकै शब्दमा भन्ने हो भने विराटनगर जुटमिल चलाउनु भनेको सरकारका लागि फलामको चिउरा चपाउनुसरह हो ।

उनी भन्छन्, ‘जुट मिलभित्र पसिसक्नु छैन । मलाई मिल चल्छ जस्तो पनि लाग्दैन । जुटमिल चलाउने नाममा पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति हडप्ने षड्यन्त्र मात्रै भइरहेको हो कि !’

मिल्सको सेयरमा सरकारको दुईतिहाई बढी हिस्सा छ ।

व्यवस्थापनमा सरकार उदासीन हुँदा संरचनाहरू जीर्ण भएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । यसैले पनि उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न असम्भवजस्तै रहेको तिम्सिनाको भनाइ छ ।

अस्तित्व रक्षाका लागि संघर्ष

राजनीतिक खिचातानीमा परेर धर्मराएको विराटनगर जुट मिल अस्तित्व रक्षाका लागि वर्षौदेखि संघर्षरत छ ।

इतिहास संगालेर चम्किनुपर्ने उद्योग स्थापनाको ८७ वर्ष पूरा गर्दै गर्दा डरलाग्दो खण्डहरमा परिणत भएको छ ।

३० असार १९९३ मा स्थापना भएको उक्त जुट मिल्स पटकपटक राजनीतिक हस्तक्षेपको मारमा परेको हो ।

एक सय चार वर्षे राणा शासनको अन्त्य गर्ने अभियानको थालनी भएको थलोको रूपमा परिचित यो जुट मिल्स कुनैबेला नेपालकै पहिलो उत्पादनमुखी कारखाना पनि थियो ।

२०४६ को दशकसम्म सरकारद्वारा सञ्चालित सो जुट मिल्स २०५८ सालमा यो कारखाना गोल्छा गु्रपको सहायक कम्पनी अरिहन्त मल्टी फाइबर्सले निजीकरण गरेको थियो ।

त्यसयता पटकपटकको राजनीतिक हस्तक्षेप र श्रम समस्याकालगायतका कारणले २०६५ सालयता बन्द अवस्थामा छ ।

दुई हजारभन्दा बढी कर्मचारीको बिचल्ली पारेर बन्द भएको उक्त उद्योग चलाउने योजना त्यसबीचका सरकारले नल्याएको भने होइन ।

तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले उक्त उद्योगको भ्रमण गर्दै चाँडोभन्दा चाँडो सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहे ।

तर, २५ वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको उद्योग सञ्चालनमा आउनु त के आफूलाई जोगाइराख्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

उक्त जुट मिल्सको भौतिक संरचना पनि नष्ट भइसकेको छ भने अहिले त्यहाँ घनाजंगलजस्तो देखिन थालेको छ ।

सिल्भर र कपरले बनेका महत्त्वपूर्ण मेसिनरी सामग्री चोरी भइसकेका छन् ।

भत्किएका उद्योगका पर्खाल नाघेर लागुऔषध प्रयोकर्ता र चोरी गर्नेहरू ओहोरदोहोर गर्छन् ।

यसले गर्दा उद्योगभित्रका मेसिनरी पार्टपूर्जा चोरी हुनेक्रम बढ्दो छ ।

संरक्षण अभावमा उद्योगका अधिकांश सामान चोरी भइसकेको त्यहाँ कार्यरत सुरक्षा गार्डकै स्वीकारोक्ति छ ।

मेसिनरी सामाग्रीदेखि इँटा र काठलगायतका सामानहरू पनि चोरी भएका छन् ।

लामो समयदेखि प्रयोगविहीन हुँदा मेसिनहरू खिया लागेर काम नलाग्ने भइसकेका छन् ।

बीचबीचमा सञ्चालनको प्रयासमात्रै

उद्योग चलाउने उद्देश्य राखेर २०६९ सालमा सञ्चालनको जिम्मा भारतको कोलकतास्थित विनसोम इन्टरनेसनललाई दिइएको थियो ।

तर, राजनैतिक खिचातानी र विद्युत् आपूर्तिमा आएका समस्याका कारण विनसोमले पनि उद्योग चलाउन सकेन ।

त्यसपछि सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष वसन्त वनले २०७५ सालमा पुनः मिल्स सञ्चालनको प्रयास गरेका थिए ।

त्यसबेला उनले ६० जना मजदुरलाई नियुक्तिसमेत दिएका थिए ।

मिल्स सञ्चालनको आश्वासन नदिने उद्योगमन्त्री पनि सायदै होलान् ।

जो मन्त्री भए पनि एकपटक मिल्सको भ्रमण गरे ।

निरीक्षणमा आएर सञ्चालनको प्रतिबद्धता जनाए । तर, मन्त्रीको प्रतिबद्धता बोलीमै सीमित भयो ।

तत्कालीन उद्योगमन्त्री मातृका यादवले निरीक्षण गरेर २२ वैशाख २०७५ मा मिल्स सञ्चालनको घोषणा पनि गरे ।

यद्यपि, सञ्चालनको आएको चार महिनापछि व्यावसायिक उत्पादन दिन थालेको मिल्स त्यसै वर्षको चैतदेखि पुनः बन्द भयो ।

त्यो अवधिमा मिल्सबाट ६० लाखको सुतली उत्पादन गरेर बिक्री पनि गरिएको थियो । तर, उत्पादनले निरन्तरता पाउन सकेन ।

यस्तै, तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले पनि जुटमिल सञ्चालन गर्ने बताएका थिए ।

तर, उनको पालामा नियुक्त भएका जुटमिलका अध्यक्ष निलहरि काफ्ले विवादित बन्दै बाहिरिनु परेको थियो ।

त्यसको ६ महिनापछि अर्थात् २०७५ असोज ३० गते जुटमिल प्रशासनले मिल सञ्चालन भएको भन्दै केही उत्पादित वस्तु बिक्रीको तयारी भएको प्रचारमा ल्यायो ।

उक्त सामान उत्पादन हुनुभन्दा १० वर्षअघि नै जुटमिल बन्द भइसकेको थियो ।

उत्पादन बन्द भएको १० वर्षपछि उत्पादित २४ टन जुटको सुतली बिक्री गर्ने मिलले जनाएको थियो ।

तर, जुटमिल बन्द भयो । त्यहाँ ल्याइएका कच्चा जुट खेर गयो ।

सर्भिसिङ गराएर चल्न थालेका मेसिन अहिले बन्द भए ।

फेरि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७९ साउन १० गते तत्कालीन उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले जुटमिल चलाउने तयारी भएको बताउँदै उद्योगको भ्रमण गरे ।

तर, उनले पनि मिल चलाउन सकेनन् ।

राजनीतिक हस्तक्षेपले बन्द भएको थियो उद्योग

२०४६ सालको आन्दोलन सफल भएपश्चातको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विराटनगर जुट मिल्स धराशायी बनेको जानकारहरू बताउँछन् ।

सरकार परिवर्तन भएसँगै हुने सञ्चालक समिति परिवर्तनले मिल्सलाई जर्जर बनाउँदै लगेको उनीहरूको अनुभव छ ।

उनीहरूको शब्दमा भन्ने हो भने सरकारमा पुग्नेले मिल्सलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाए ।

राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण नेतृत्व र व्यवस्थापन पटक–पटक परिवर्तन हुँदा हाल मिल्सको अवस्था दयनीय बनेको छ ।

पछिल्लो ३० वर्षको अवधिमा १८ जनाले सञ्चालक समितिको नेतृत्व सम्हालेको मिल्सका पूर्व कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

पूर्वकर्मचारी मुकुन्दप्रसाद नेपाल राजनीतिक नियुक्ति लिएर आउने र मिल्सको लागि भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिमा लीन हुने परिपाटीले विराटनगर जुट मिल्स धरासायी बनेको हो ।

मिल्स चलाउने नाममा आर्थिक भार थपिँदै गएपछि मिल्स बन्द गर्नुपरेको पूर्व कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

२०५२ साल अघिसम्म उद्योगले वार्षिक २८ करोड नाफा गर्दै आएको थियो ।

त्यतिबेला उद्योगमा पाँच हजार कर्मचारीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए ।

तर, २०५२ सालपछि उद्योग व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको अखडाको रूपमा विकास हुँदै गएपछि थपिँदै गएको दायित्वका कारण हाल उद्योगले बर्सेनि नोक्सानी व्यहोर्दै आएको छ ।

तीन वर्षयता सञ्चालक समितिविहीन

विराटनगरको रानीमा रहेको जुट मिल्स ८ वैशाख २०७७ यता सञ्चालक समितिविहीन छ ।

अशोक पोखरेलपछि २०७२ साल साउनदेखि नीलहरि काफ्ले समितिको अध्यक्ष भएका थिए ।

दुई वर्ष कार्यकाल चलाएपछि काफ्लेले सञ्चालक समितिको जिम्मा वसन्त वनलाई सुम्पिए ।

२०७४ साल असारबाट मिल्सको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा पदबहाली भएका वनले २०७७ वैशाख ७ गतेसम्म आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाले ।

त्यसपछि हालसम्म सरकारले कसैलाई पनि सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाएको छैन ।

वनले आफ्नो पदावधि थप गर्न नसकेपछि कर्मचारीहरूको समेत करार थप भएन ।

कसैको करार अवधि थप नगरिकन वन बिदा भए ।

त्यसबेलासम्म मिल्समा मजदुर र कर्मचारी गरी ४६ जना कार्यरत थिए ।

अहिले दैनिक १० जना सुरक्षा गार्डले जुट मिलको सुरक्षा दिइरहेका छन् ।

तर, अन्य कर्मचारीले काम छोडेको दुई वर्ष पुग्न आँट्यो ।

काम छोड्नु अगाडिसम्मको ४६ जना कर्मचारी तथा कामदारको चार करोड १० लाख रुपैयाँ जुटमिलले भुक्तानी दिन बाँकी छ ।
विराटनगर जुटमिलको सञ्चालक समितिमा सरकारबाट तीन जना रहने र निजी सेयर धनीका तर्फबाट चार जना रहने व्यवस्था छ ।

४६ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको विराटनगर जुट मिलको विभिन्न स्थानमा ६९ बिघा जमिन छ ।

विराटनगर–१६ मा रहेको मिल्स परिसर ४६, वडा नं. १४ मा १८, वडा नं. १६ दरैयामा ५, दक्षिण गेटमा ५, वडा नं. १५ स्थित हड्ताली हाटमा १२ र झापाको दमकमा ९ कठ्ठा सवा ७ धुर जग्गा रहेको बताइएको छ ।

अहिले मिल्स परिसरको करिब १५ बिघा क्षेत्रफलमा सशस्त्र प्रहरी बलको बिओपी स्थापना गरिएको छ ।

२०७४ सालमै मिल्स व्यवस्थापनले जग्गा खाली गरिदिन सशस्त्रलाई आग्रह गरेको थियो ।

तर, सरकारले विकल्प दिन नसकेपछि २०६५ सालदेखि सशस्त्रले जग्गा निःशुल्क प्रयोग गरिरहेको छ ।

प्रकाशित समय: शुक्रबार १९ माघ, २०८०, ०९:००:०३
नेपाल र सिरिया
सिरियामाथि नेपालको सहज जित
मङ्गलबार ८ फाल्गुण, २०८०
कप्तान सन्दीप र बसिरको अर्धशतकमा क्यानडाविरुद्ध नेपाल ‘ए’को रोमाञ्चक जित
मङ्गलबार ८ फाल्गुण, २०८०
मनकामना र नेपाल गुरुकुल स्कुल क्वार्टरफाइनलमा
मङ्गलबार ८ फाल्गुण, २०८०
‘डम्पिङ साइट’ हटाएर फुटसल, विराटनगरका शुभाशीषले गरे झन्डै डेढ करोड लगानी !
मङ्गलबार ८ फाल्गुण, २०८०
नेपालले भारतमा त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्ने
मङ्गलबार ८ फाल्गुण, २०८०
केएल दुगड उद्योगले तौल घटाएर चामल र चिउरा बिक्री गर्दै
मङ्गलबार ८ फाल्गुण, २०८०
ग्रामथानमा खेलकुद : दौडमा सञ्जु र सुबिना प्रथम बन्दा, हाजिरी जवाफमा सरस्वती मावि पहिलो
सोमबार ७ फाल्गुण, २०८०
पर्यटकीय क्षेत्र सन्दकपुरमा रेडपाण्डा पार्क सञ्चालन गर्ने मन्त्री उप्रेतीको प्रतिबद्धता
सोमबार ७ फाल्गुण, २०८०
प्रेस स्वतन्त्रता सेनानीसहित क्रियाशील पत्रकारहरू सम्मानित 
सोमबार ७ फाल्गुण, २०८०
यस्तो बन्यो दयाहाङ र आँचल अभिनित ‘डिग्री माइला’को टिजर (भिडिओसहित)
सोमबार ७ फाल्गुण, २०८०
अस्पताल बसेरै बित्यो डाक्टरको कारागारको समय !
शुक्रबार ५ माघ, २०८०
कानेपोखरी : अनुमतिबिना ढोका खोलेको भन्दै अध्यक्षले गरिन् कार्यालय सहयोगीलाई निलम्बन
बुधबार १७ माघ, २०८०
मोटरसाइकल दुर्घटनामा कर्मचारीको मृत्यु, विराटनगरमा बिहीबार बिदा
बुधबार २४ माघ, २०८०
स्वास्थ्य मन्त्रालयले माग्यो करारमा कर्मचारी
बुधबार २४ माघ, २०८०
चार सय करोडको लगानीमा विराट क्यान्सर इन्स्टिच्युट सञ्चालनमा
आईतबार २१ माघ, २०८०
विराटनगरका दुई युवती, जो लागुऔषधसहित समातिए
मङ्गलबार १६ माघ, २०८०
इटहरीमा हात्तीले मोटरसाइकल लछारपछार पार्दा एक जना घाइते
बिहिबार १८ माघ, २०८०
भोजपुरका किसानले फलाए रङबिरङ काउली
आईतबार १४ माघ, २०८०
कानेपोखरीमा दुई भयानक दुर्घटना : एक जनाको मृत्यु, आमा-छोरा घाइते
आईतबार २१ माघ, २०८०
एक लाख धरौटीमा रिहा भए डा. तपेश्वरलाल कर्ण
बिहिबार ४ माघ, २०८०