प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आवद्ध नहुने घोषणासँगै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता अनुमोदन गरेको छ ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसिसी सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरूलाई समेटेर १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्ताव गरेका थिए ।
उक्त व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्तावलाई संसदले एमसिसीसँगै अनुमोदन गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक फागुन १८ गते बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरि बुधबारसम्मको लागि संसद बैठक स्थगित गरे ।
सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ को व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले विसं २०७५ माघ २५ मा नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय एमसिसीबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न सङ्घीय संसदमा पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।
सोहीअनुरूप नेपालको संविधानको धारा २७९ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संसद्समक्ष प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
नेपाल सरकार र एमसिसीबीच विसं २०७४ भदौ २९ गते भएको सम्झौताअनुसार यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको मितिले पाँच वर्षभित्र यस सहयोगबाट सञ्चालन हुने आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने छ ।
सम्झौता कार्यान्वयनमा जानुपूर्व प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २०७५ पुस २६ गते राय दिएको हुँदा यो सम्झौता अनुमोदनको तयारी गरिएको हो ।
यही फागुन ८ गते वर्तमान सरकारले संसदमा सोसम्बन्धी प्रस्ताव टेबल गरेको थियो ।
एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रको विकासका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुने ठानिएको छ ।
एमसिसीले नेपाल सरकारलाई ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र देशका विभिन्न स्थानका सडकखण्डको मर्मतसम्भारका लागि अमेरिकी डलर ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायताका रूपमा उपलब्ध गराउने विषयसँग सम्बन्धित छ ।
योसँगै कुनै पनि देशबाट नेपालले लिएको अनुदानमाथि यति ठुलो बहस र चर्चा भएको पहिलो घटना हुन पुगेको छ ।
जसले गर्दा सत्ता गठबन्धनले १२ बुँदे ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित सम्झौतालाई बहुमतले अनुमोदन गरेको हो ।
