विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश आमसञ्चारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तत्कालका लागि रोकिएको छ ।
मिडिया क्षेत्र र पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवाला पक्षको तीव्र विरोधपछि कोशी प्रदेशसभामा दर्ता भएको आमसञ्चार विधेयक तत्काललाई रोकिएको हो ।
भदौ १३ र १५ गतेका लागि तोकिएको प्रदेशसभाको कार्यसूचीबाट उक्त विधेयक हटाइएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जनाएका छन् ।
उनका अनुसार कार्यव्यवस्थापन समितिको बिहीबार बसेको बैठकले तत्कालका लागि विधेयकलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेशसभामा १३ गते तथ्यांकसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने र १५ गते भाषा सम्बन्धी विधेयकलाई समितिमा पठाउने कार्यसूची तय गरिएको छ । तर, आम सञ्चार विधेयक भने एजेन्डामा समावेश गरिएको छैन ।
विधेयकमा रहेको विवादास्पद प्रावधान र शब्दावलीलाई लिएर नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर, समाजवादी प्रेस संगठनलगायतका सञ्चारकर्मी संघ–संगठनले निरन्तर विरोध जनाउँदै आएका थिए ।
पत्रकार महासंघले यसलाई ‘प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी’ भनेर विरोध गरेको थियो ।
मन्त्री भण्डारीले आफूलाई पछिल्ला दिनमा ‘प्रेस विरोधी’ भन्दै आलोचना गरिएको बताउँदै, ‘आफूले पत्रकारमैत्री विधेयक ल्याउन चाहेको बताए ।
तर, अहिलेको स्वरूपमा मिडिया क्षेत्रले अस्वीकार गरेपछि तत्काल अघि नबढाउने उनले बताए ।
उनले प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै नयाँ स्वरूपमा मात्र विधेयक ल्याइने उल्लेख गरे।
यससँगै तत्कालका लागि आम सञ्चार विधेयक थन्किएको छ। सरकारले चालू अधिवेशनलाई अर्को हप्तामै अन्त्य गर्ने तयारी गरेको सचिवालयले जनाएको छ, जसले गर्दा यो विधेयकको भविष्य अनिश्चित बनेको छ ।
