नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति तथा नेतृत्व परिवर्तनका निर्णय संविधान र कानुनअनुसार हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको विषय कुनै व्यक्तिमा मात्र सीमित नभई राज्यका निकायको संस्थागत स्वायत्तता र विधिको शासनसँग जोडिएको बताएका हुन् ।
सांसद राईले विगतमा कानुनी प्रक्रिया र स्थापित विधि मिचेर भएका निर्णय गलत रहेको उल्लेख गर्दै अहिले भइरहेका गतिविधि पनि स्वीकार्य नहुने धारणा राखेका छन् । ‘विगतमा भएका क्रमभंगता पनि गल्ती थियो, हालको पनि गलत छ,’ उनले भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री र उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको नाम जोडिएका पछिल्ला घटनाक्रम, राज्यका निकायको सम्भावित दुरुपयोग तथा प्रहरी महानिरीक्षक हटाउने निर्णयले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको उनको भनाइ छ । यस्ता विषयमा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप गर्नुभन्दा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय अनुसन्धानमार्फत सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने उनले बताएका छन् ।
प्रहरी संगठन कुनै व्यक्ति वा सरकारको निजी संयन्त्र नभई संविधान र कानुनप्रति उत्तरदायी संस्था भएको राईको भनाइ छ । त्यसैले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनलगायत प्रशासनिक निर्णय गर्दा राजनीतिक स्वार्थ र सुविधाभन्दा स्थापित कानुनी प्रक्रिया तथा संस्थागत मान्यतालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
राज्यका निकायहरू संविधान र विधिअनुसार सञ्चालन भइरहेका छन् वा सत्ता सञ्चालनको स्वार्थअनुसार प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने विषय अहिलेको मुख्य प्रश्न भएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारले नागरिकमा भय र अन्योल सिर्जना गर्नेभन्दा विधि र संस्थाप्रतिको विश्वास बलियो बनाउने वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताउँदै राईले राज्य संयन्त्रलाई राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन् ।
