काठमाडौं । विगत ३१ वर्षदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको रावल आयोग प्रतिवेदन–२०५२ अन्ततः कार्यान्वयनमा जाने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई आधार मान्दै “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)” को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख तयार गरी संरक्षण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।
सरकारको निर्णयसँगै तत्कालीन काठमाडौं महानगर क्षेत्रका ३५ वडाभित्र अतिक्रमणमा परेका करिब १ हजार ८ सय ५९ रोपनीभन्दा बढी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ। साथै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने व्यक्तिहरूमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने बाटोसमेत खुलेको छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहाल ले रावल आयोगको प्रतिवेदन धेरैअघि नै कार्यान्वयन हुनुपर्ने भए पनि विभिन्न कारणले रोकिएको बताउँदै अब भने कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको जानकारी दिइन्।
रावल आयोगले अध्ययन गर्दा काठमाडौं महानगर क्षेत्रमा रहेको १८ हजार ९४१ रोपनीभन्दा बढी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामध्ये करिब १० प्रतिशत अर्थात् १ हजार ८ सय ५९ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको तथ्य फेला पारेको थियो। आयोगका अनुसार ८ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले २ हजार ७० कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको अवस्था थियो।
तत्कालीन सरकारले २०५० सालमा पूर्वसचिव रामबहादुर रावल को अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले विस्तृत अध्ययनपछि २०५२ सालमा प्रतिवेदन बुझाए पनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक उदासीनताका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
पछि अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा लगायतले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमा सरकारलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तथा देशभरका अतिक्रमित सरकारी जग्गाको छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।
तर सर्वोच्चको आदेशपछि पनि विभिन्न सरकारले कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा प्रतिवेदन तीन दशकसम्म थन्किएको थियो। हाल सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय गरेसँगै सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, सुशासन प्रवर्द्धन र विधिको शासन कार्यान्वयनतर्फ महत्वपूर्ण कदम चालिएको बताइएको छ।
