काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी जग्गामा भइरहेको व्यवस्थापन प्रक्रियालाई लिएर फैलाइँदै आएको त्रासप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। उनले कुनै पनि नागरिकलाई घरबारविहीन नबनाइने र आवासको हक सुनिश्चित गरिने स्पष्ट पारेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले सरकारका कदम नागरिक हटाउने उद्देश्यले नभई दीर्घकालीन समाधानका लागि भएको बताए। “सरकारले चालेका कदमहरू नागरिकलाई हटाउन होइन, आवासको हक सुनिश्चित गर्दै स्थायी समाधान निकाल्नका लागि हुन्,” उनले भनेका छन्, “त्यसैले कुनै पनि भ्रममा नपर्न र अनावश्यक रूपमा नआत्तिन अनुरोध गर्दछु।”
उनका अनुसार अवैध रूपमा भएको जग्गा अतिक्रमणलाई कानुनअनुसार व्यवस्थापन गरिँदै भए पनि वास्तविक भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित र सम्मानजनक आवास उपलब्ध गराउनेतर्फ सरकार प्रतिबद्ध छ।
प्रधानमन्त्री शाहले दीर्घकालीन समाधानमा अवरोध बनेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधान अध्यादेशमार्फत हटाइएको जानकारी पनि दिएका छन्। यससँगै वास्तविक भूमिहीनको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा अभिलेख तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको उनले बताए।
“यस प्रक्रियाबाट भूमिहीन नागरिकहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ अघि बढिएको छ,” उनले उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ भने अन्य भूमिहीनका हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र तथ्यांकका आधारमा निर्णय लिइनेछ।
“सरकार स्पष्ट गर्न चाहन्छ— चालिएका सबै कदम नागरिक हटाउने उद्देश्यले होइन, आवासको हक सुनिश्चित गर्दै स्थायी समाधान निकाल्नका लागि हुन्,” उनले भने, “कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन दिइने छैन।”
