काठमाडौं । रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका छन्।
राष्ट्रपतिले संविधान र लोकतन्त्रको मर्मअनुसार बहुमतीय प्रणाली जोगाउनुपर्ने भन्दै अध्यादेश फिर्ता पठाएको उनका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। यसअघि पनि संसद्का दुवै सदनबाट पारित विधेयक बहुमतीय प्रणालीविपरीत रहेको भन्दै राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएका थिए।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् मा ३ जनामात्रै उपस्थित भएर निर्णय गर्न सकिने प्रावधान राखिएको थियो। यही व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रपतिले पुनर्विचार आवश्यक ठानेका हुन्।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ भने प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रचलित ऐनअनुसार बैठक बस्न अध्यक्षसहित कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने गणपूरक संख्या तोकिएको छ।
यसअघि प्रस्तावित व्यवस्थामा विभिन्न अवस्थाअनुसार न्यून सदस्यबाटै निर्णय लिन सकिने प्रावधान राखिएको थियो। राष्ट्रपतिले यस्तो प्रावधानले शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन कमजोर पार्ने तथा स्वेच्छाचारिताको जोखिम बढाउने टिप्पणी गरेका छन्।
“कुनै पनि अवस्थामा कुल संख्याको बहुमतबाट निर्णय हुने व्यवस्था ओझेलमा पर्नु हुँदैन,” राष्ट्रपतिको धारणा उद्धृत गर्दै स्रोतले जनाएको छ।
यसअघि पनि समान प्रकृतिको प्रस्तावप्रति राष्ट्रपतिले असहमति जनाएका थिए। अहिले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा पनि उस्तै प्रावधान समेटिएपछि पुनः फिर्ता पठाइएको हो।
