अधिवक्ता आयुष बडाल लगायतले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सार्वजनिक पदमा रहेका लामिछाने स्वतः निलम्बनको अवस्थामा रहने तर्क गर्दै उनलाई सांसदका रूपमा काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्।
तीन दिनअघि पेस गरिएको रिट निवेदन अझै दर्ता भएको छैन। दर्ता नहुने भए दरपीठ आदेश दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म उक्त निवेदनमा कुनै निर्णय भएको छैन।
सर्वोच्च प्रशासन स्रोतका अनुसार रिटबारे उच्च तहमा जानकारी गराउनुपर्ने भन्दै निवेदन होल्डमा राखिएको छ।
यसअघि अघिल्लो सरकारले लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गरेको थियो। सो संशोधनविरुद्ध परेको रिट अहिले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन छ, जसको सुनुवाइ आगामी बिहीबारका लागि तोकिएको छ।
