तर, सो निर्णयको कार्यान्वयन नहुँदै कर्मचारी संगठनहरू भने संगठित रूपमा सरकारसमक्ष आफ्ना माग लिएर उभिएका छन्। कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेकपा निकट नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन लगायत ६ वटा संगठनले शुक्रबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय का सचिवसमक्ष संयुक्त मागपत्र बुझाएका छन्।
उनीहरूले ट्रेड युनियन अधिकार नखोस्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) का मापदण्ड तथा संविधानले दिएको अधिकारअनुसार ट्रेड युनियन स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्न माग गरेका छन्।
संयुक्त मागपत्रमा नेपालको संविधानको धारा १७ (संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता) र धारा ३४ (श्रमसम्बन्धी हक) कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। ट्रेड युनियनमाथि कुनै पनि प्रकारका प्रतिबन्ध तथा हस्तक्षेप बन्द गर्न उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।
सरकारले ६० दिनभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको अवस्थामा कर्मचारी संगठनहरूले ऐनमा ट्रेड युनियनको स्पष्ट परिभाषा, अधिकार र संरचना समेट्नुपर्ने माग गरेका छन्।
त्यसैगरी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै कर्मचारीलाई एउटै ढाँचामा समेट्दै समान अवसर, वृत्ति विकास, पारदर्शी सरुवा–बढुवा प्रणाली, तलब–भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा र पेन्सन व्यवस्थालाई ऐनमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई स्थायी सेवामा प्रवेशको अवसर दिनुपर्ने, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाएर सेवा प्रवाह छिटो र पारदर्शी बनाउनुपर्ने तथा नागरिकमैत्री प्रशासन निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
कर्मचारी संगठनहरूले संवादमार्फत सहमति खोज्दै सुशासन र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
