काठमाडौं – सरकारी निकायमा हुने कुनै पनि किसिमको भ्रष्टाचार वा अनियमिततामा अब सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख नै जिम्मेवार ठहरिने भएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले स्पष्ट चेतावनी दिँदै यस्तो अवस्थामा कार्यालय प्रमुखलाई नै मुख्य दोषी मानेर कारबाही अघि बढाइने जनाएको छ।
मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालमार्फत सबै मन्त्रालय, आयोग र सरकारी कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै सुशासन कायम गर्न कडा निर्देशन दिइएको हो। परिपत्रमा हालैको जनआन्दोलन र फागुन २१ को निर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकारले सुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांकहरूमा नेपालको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न दृढ प्रतिबद्धता जनाएको छ। सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन, ठेक्का तथा खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमितता रोक्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
सरकारले नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने स्तरमा सुधार ल्याउन जोड दिँदै सेवा प्रवाहको शैली परिवर्तन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र असहाय वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा दिनुपर्ने तथा सेवाग्राहीसँग सभ्य व्यवहार, पारदर्शिता र तटस्थता कायम गर्नुपर्नेमा विशेष ध्यान दिन भनिएको छ।
यसैगरी, सबै सरकारी निकायमा हुने सम्भावित भ्रष्टाचार तथा मोलमोलाहिजाका गतिविधिमा सूक्ष्म निगरानी राख्न निर्देशन दिइएको छ। कार्यालय प्रमुखलाई नियमित कार्य सञ्चालनमा चुस्तता अपनाउन, मितव्ययिता कायम गर्न तथा आकस्मिक र छड्के अनुगमन गर्नसमेत भनिएको छ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुनै पनि सूचना प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउनुपर्ने र अनियमितता पुष्टि भएमा कार्यालय प्रमुखलाई नै मुख्य जिम्मेवार मानेर कारबाही अघि बढाइने सरकारको स्पष्ट चेतावनी छ।
