काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार बनेपछि मन्त्रालयको संख्या घटाउने र सरकारी सेवाका कर्मचारीले ट्रेड युनियनका नाममा दलनिकट भएर खोलेका संघ–संगठन खारेज गर्ने तयारी थालेको छ।
सरकार गठन प्रक्रिया सुरु नभए पनि रास्वपाले सरकारमा गएपछि गर्ने कामबारे अहिलेदेखि नै गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ। फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट रास्वपाले दुईतिहाइ नजिक बहुमत प्राप्त गरेको छ। उसले प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ सिट जितेको छ।
रास्वपाको चुनावी वाचापत्रअनुसार मन्त्रालयको संख्या घटाउने र कर्मचारीका दलनिकट संघ–संगठन खारेज गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ। स्रोतका अनुसार शाह प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै मन्त्रालयको संख्या हालको २२ बाट घटाएर १८ मा सीमित गर्ने तयारी भइरहेको छ।
मन्त्रालय संख्या घटाउने विषयमा विज्ञसहितको टोलीले अध्ययन गरिरहेको र यस काममा रास्वपा सचिवालय सदस्य शिशिर खनालले अगुवाइ गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।
यसअघि पनि प्रशासन सुधारका लागि विभिन्न कार्यदलले मन्त्रालयको संख्या घटाउन सुझाव दिएका थिए। रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको कार्यदल र काशीराज दाहाल संयोजकत्वको संघीय प्रशासन पुनर्संरचना समितिले समेत मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएका थिए।
