नेपाली जनताले मेहनत र पसिनाबाट तिरेको कर नै राज्यकोषको प्रमुख स्रोत हो। यही राज्यकोषबाट देशको विकास हुनुपर्नेमा प्रभावशाली नेता, मन्त्री तथा जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचारमार्फत सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरिरहेको यथार्थ हामीसामु छ। जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने दायित्व पाएका माननीयहरू नै जनताको मुद्दा भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र विलासी जीवनशैलीमा केन्द्रित देखिनु अत्यन्तै दुःखद विषय हो।
नेपाली जनताले दुःख–कष्ट गरेर आर्जन गरेको धन सीमित व्यक्तिहरूले आफ्नो परिवार र सन्तानको सुखसयलका लागि गैरकानुनी बाटोबाट प्रयोग गरिरहेका छन्। पद र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै नियम–कानुनको उल्लङ्घन गरिएको छ। अर्कोतर्फ, आजको आधुनिक समाजमा युवा पुस्ता रोजगारीको खोजीमा दिनहुँ संघर्षरत छ। २३–२४ वर्षका युवाहरू सडकमा उत्रिन बाध्य छन्, जसका कारण सरकारप्रति निराशा झनै गहिरिँदै गएको छ।
राज्यका स्रोत–साधन र सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गर्दै नेता, मन्त्री तथा राजनीतिमा संलग्न व्यक्तिहरू व्यक्तिगत सम्पत्ति बढाउनमै केन्द्रित देखिन्छन्। यस्तो ऐतिहासिक र गम्भीर अवस्थामा भ्रष्टाचारको जरो उखेल्नु नै आजको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ।
के हो भ्रष्टाचार ?
भ्रष्टाचार शब्द ‘भ्रष्ट’ र ‘आचरण’ मिलेर बनेको हो। ‘भ्रष्ट’ को अर्थ खराब, दूषित वा गलत र ‘आचरण’ को अर्थ व्यवहार, बानी वा शैली हो। यसर्थ, भ्रष्टाचार भन्नाले खराब, अनैतिक र गैरजिम्मेवार विचार तथा व्यवहारलाई जनाउँछ।
कुनै व्यक्ति वा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक सम्पत्ति, साधन र अधिकारको दुरुपयोग गर्नु नै भ्रष्टाचार हो। यदि यस्ता कार्यलाई नियन्त्रण, परिमार्जन र दण्डित गरिएन भने यसले सार्वजनिक हित र नैतिक मूल्यमा गम्भीर क्षति पुर्याउँछ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार भ्रष्टाचारजन्य कसूरहरू
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले विभिन्न कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य कसूरको रूपमा परिभाषित गरेको छ, जसमा मुख्य रूपमा:
जस्ता कार्यहरू पर्दछन्। यी कुसंस्कारहरूले देशको राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संरचनामा गम्भीर असर पारेका छन्। यसले शासन प्रणाली, विकास व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह कमजोर बनाउँदै जनविश्वासलाई धरासायी बनाएको छ।
भ्रष्टाचारको जड कति गहिरो छ ?
यदि भ्रष्टाचारलाई एउटा रुखसँग तुलना गर्ने हो भने यसको जरा अत्यन्त गहिरो र फैलिएको देखिन्छ। वर्षौंदेखि मौलाउँदै आएको यो विकृतिले जनजीवनलाई नै गाँजेको छ। केही शक्तिहरूले यसको हाँगा–पात काट्ने प्रयास गरे पनि जरा उखेल्न नसक्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ छ।
हाल देखिएका विभिन्न आन्दोलन, विशेषगरी युवापुस्ताबाट उठेका आवाजहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध चेतना जगाएको भए पनि यसको प्रभाव जरासम्म पुग्न सकेको छैन। त्यसैले केवल आन्दोलन मात्र पर्याप्त हुँदैन; भ्रष्टाचारको जडसम्म पुग्ने दीर्घकालीन, नीतिगत र संरचनागत सुधार आवश्यक छ।
उपलब्ध तथ्यांकअनुसार भ्रष्टाचारले देशलाई ठूलो क्षति पुर्याएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलद्वारा प्रकाशित सन् २०२४ को भ्रष्टाचार सूचकांकमा १८० देशमध्ये नेपाल १०७औँ स्थानमा पर्नु सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार गम्भीर अवस्थामा रहेको संकेत हो।
निकट भविष्यको चिन्तन
नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न विभिन्न प्रयास भइरहेका छन्। राजनीतिक, प्रशासनिक, कानुनी र सामाजिक संरचना, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, राष्ट्रिय स्वच्छता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत संस्थागत व्यवस्था भए पनि अझै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
भ्रष्टाचार अझै देशको मुख्य समस्या बनेको छ। यसले राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक र आर्थिक प्रणाली कमजोर बनाएको छ। युवाहरू रोजगारीको खोजीमा संघर्षरत छन् भने जनतामा सरकारप्रति विश्वास घट्दै गएको छ। सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्नसमेत नागरिकहरू घुस दिन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। भ्रष्टाचारले विकास निर्माणका कार्यमा अवरोध पुर्याउँदै सार्वजनिक स्रोत साधनको व्यापक दुरुपयोग गरिरहेको छ।
यदि भ्रष्टाचारलाई एउटा रूखसँग तुलना गर्ने हो भने यसको जरा अत्यन्त गहिरो र फैलिएको देखिन्छ। केवल सतही प्रयास वा आन्दोलनले मात्र यो समस्या समाधान गर्न सक्दैन। यसको जडसम्म पुगेर उखेल्ने दीर्घकालीन, नीतिगत र संरचनागत सुधार आवश्यक छ।
राजनीतिक अस्थिरता, सुशासनको कमी, पारदर्शिताको अभाव, नेतृत्व तहमा नैतिकताको कमी र अधिकारको दुरुपयोगका कारण भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ। यसका कारण देशको विकास र सेवा प्रवाह प्रभावित भएका छन्। यद्यपि प्रविधि र जनसचेतनाले केही सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। यसले जनतामा नयाँ विचार र सिद्धान्तका आधारमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउन सक्छ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि कानुनको कडा र निष्पक्ष कार्यान्वयन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनसहभागिता आवश्यक छ। वर्तमान परिस्थितिमा सबै नागरिक, विशेष गरी मतदाताले आफ्नो अनुभव र विवेक प्रयोग गरी सही निर्णय लिनु अत्यावश्यक छ। यसरी मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुनेछ।
यसर्थ, प्रत्येक नागरिकले आफ्नो मतको सही प्रयोग गरी भ्रष्टाचार र गलत प्रवृत्तिप्रति सचेत रहनुपर्छ। राज्य, समाज र नागरिकको साझा प्रयासबाट मात्र सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सकिन्छ।
