काठमाडौं । निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा अनुचित रूपमा सवारीसाधन प्रयोग गर्ने उम्मेदवारलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने भएको छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार आयोगले तोकेको संख्याभन्दा बढी सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाइने छैन। आयोग वा निर्वाचन अधिकृतबाट अनुमति नलिई सवारीसाधन प्रयोग गरेमा कारबाही हुने प्रावधान छ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा कुनै पनि राजनीतिक दल, उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य व्यक्तिले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, तिनको स्वामित्वमा रहेका संस्था, शिक्षण संस्था वा गैरसरकारी संस्थाको सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाउने आयोगले जनाएको छ। सरकारी स्वामित्वका सवारीसाधन प्रयोगमा पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ।
त्यसैगरी प्रचारप्रसारका लागि सवारीसाधन प्रयोग गरी र्याली निकाल्न पनि निषेध गरिएको छ। कुनै पनि दल, उम्मेदवार वा प्रतिनिधिले सवारीसाधन प्रयोग गरी र्याली गर्न वा गराउन नपाउने व्यवस्था आचारसंहितामा उल्लेख छ।
आचारसंहिता उल्लङ्घन गरी प्रयोग गरिएका सवारीसाधन निर्वाचन अवधिभरका लागि नियन्त्रणमा लिइने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। साथै, त्यस्ता सवारीसाधन प्रयोग गर्न दिने सम्बन्धित अधिकारीमाथि पनि विभागीय कारबाही गरिनेछ।
निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान रहेको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरेको निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२ अनुसार उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचारप्रसारका लागि अनुमति लिएर बढीमा दुईवटा हलुका सवारीसाधन मात्र प्रयोग गर्न पाउनेछन्। यसमा दुईपाङ्ग्रे, तीनपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन समावेश हुन्छन्। सवारी नचल्ने दुर्गम क्षेत्रमा भने बढीमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
विदेशी नम्बर प्लेटका सवारीसाधनलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि अनुमति नदिइने आयोगले जनाएको छ। साथै अनुमति लिएका सवारीसाधन प्रयोग गरी मतदाता ओसारपसार गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ।
अनुमति नलिई सवारीसाधन प्रयोग गरेमा वा सवारीमा अनधिकृत प्रचार सामग्री प्रदर्शन गरेमा ट्राफिक प्रहरीले तत्काल नियन्त्रणमा लिएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको छ।
