काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकका प्रावधानहरु स्वीकार्य नहुने जनाएको छ ।
कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेशका गलत बाछिटाहरूले नेपाली राजनीतिलाई दूषित बनाउँदै गर्दा त्यसकै सेरोफेरोमा आएको यो विधेयक पछाडिको नियत सही नभएको बताएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वसाधारणको सहज पहुँच भएको सामाजिक सञ्जालले वाक् स्वतन्त्रता तथा पारदर्शितालाई आधार स्तम्भ बनाएर सही अर्थमा लोकतन्त्रलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउन मद्दत गरेको छ । आफूलाई मन लागेको कुरा हरेकले भन्न पाउने र भनेको कुरा धेरै माझ पुर्याउन मिल्ने सामाजिक सञ्जालको सबैभन्दा दरिलो पक्षलाई नजरअन्दाज गरेर नकारात्मक कुराहरूमा मात्र केन्द्रित हुनु कदापि सही होइन ।’
व्यक्ति, संस्था, समाज तथा राजनीति जे भए पनि हरेक कुराका आफ्नै चुनौती र नकारात्मक प्रभावहरू हुने भएकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न कानुनी प्रावधान आवश्यक हुने उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ती कानुनी प्रावधानको निर्माण यसरी गरिनुपर्छ कि त्यसले कसैको अधिकार कुण्ठित नगरी दीर्घकालसम्म समाजलाई सही मार्गतर्फ दिशानिर्देश गरोस् । त्यो त्यतिबेला मात्र सम्भव हुन्छ जब त्यस्ता संवेदनशील विषयसँग सम्बन्धित कानुन खुला र सार्थक परामर्श, सार्वजनिक बहस तथा सबैले अपनत्व लिने गरी निर्माण गरिन्छ । त्यसो गर्नुको साटो सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकलाई सार्वजनिक बहस र छलफलबाट छलेर हतारहतार दर्ता गर्नुले सरकारको नियतमा रहेको खोटलाई उजागर गरेको छ ।’
विधेयकका प्रावधानहरूले स्पष्ट रूपमा वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, आलोचनात्मक अभिव्यक्तिलाई दण्डनीय बनाउने र नागरिक अधिकारमाथि नियन्त्रण लगाउने अलोकतान्त्रिक अभीष्ट प्रकट भएको रास्वपाको बुझाइ छ। सरकार नागरिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउने नियतले अघि बढेको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी कुनै पनि कानून कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुने छैन । सरकारले यस विधेयकलाई अविलम्ब फिर्ता लिई यसका प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकारवालाहरुसँगको परामर्श तथा संवैधानिक मूल्य–मान्यता अनुरूप पुनर्लेखन गर्न आग्रह गर्दछौं ।’
नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, अभिव्यक्तिमाथि दमन गर्ने र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमाथि प्रहार गर्ने कुनै पनि कानून तथा कानुन बनाउने विरुद्ध सदैव दृढतापूर्वक उभिने उल्लेख छ ।
