विराटनगर । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेशसभामा दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ ।
प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकले उक्त बैठक पारित गरेसँगै मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ ।
विश्वासको मत नलिएमा नयाँ सरकार गठनको तयारी थाल्न प्रदेश प्रमुखले आह्वान गनेछन् ।
कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने र नलिएमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न प्रदेश प्रमुखलाई सन्देश दिने संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट पारित पारित भएको छ ।
प्रस्ताव पारित हुनुअघि उक्त प्रस्तावमाथि भएको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनेक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूले ‘रिस्क’ लिएकै कारण कोशी प्रदेशमा संवैधानिक संकट टरेको दाबी गरे ।
संविधानको धाराअनुसार सरकार चल्ने र आफू त्यसभन्दा पर नजाने बताउँदै कार्कीले राजीनिक स्थिरताको लागि प्रदेशको संरचना बढाउन सर्वसम्मतिको सर्वदलीय सरकार बनाउन पनि आह्वान गरे ।
प्रस्तावमाथिको छलफलपछि मतविभाजनमा प्रस्ताव ५२ मतसहित पारित हुँदा विपक्षमा भने कसैले मत दिएनन् भने राप्रपा तीन जना सांसद तटस्थ रहे ।
ध्वनीमतबाट प्रस्ताव पारित भइसकेपछि विपक्षमा रहेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले मतदानबाट मत विभाजनको माग गरेका थिए ।
त्यसपछि सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले उभ्याएर संख्या गणना गर्दै बहुमतले प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गरे ।
जसको असन्तुष्टिस्वरूप बैठकमा उपस्थित रहनुभएका सत्तापक्षका २४ सांसद मतविभाजन प्रक्रियामा सहभागी भएनन् ।
प्रस्ताव पारित भइसकेपछि बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले आगामी २५ गतेसम्म मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए ।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर आङ्बोले सत्तासाझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र नलिएमा स्वतः पदमुक्त हुने बताए ।
यता, सरकारका प्रवक्ता शमशेर राईले आफूहरू संविधानको अक्षरस पालना गर्नेगरी अगाडि बढिरहेको बताए ।
अहिलेको संकल्प प्रस्ताव निर्णयसम्मत छ–छैन भन्ने विषयलाई लिएर कानुनी परामर्श गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
गत चैत २६ गते मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै ५२ जना सांसदहरूले प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएका थिए ।
सोही दिन ५२ सांसदले नै प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउन पनि प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएका थिए ।
सोहीअनुरूप बोलाइएको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (३) बमोजिमको अधिवेशन शुक्रबारबाट अन्त्य भएको छ ।
