विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवासम्बन्धी ऐन २०७५ संशोधन गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले सत्तागठबन्धनका नेता रिझाउनका लागि कोसी प्रदेशसभाका थप पदाधिकारीलाई सेवा-सुविधा थप्नेगरी अध्यादेश जारी गरेको हो ।
सरकारले प्रदेशसभामा रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा सत्ता पक्षकै दलका नेताहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा प्रतिपक्षी दलका नेताहरुलाई गाडी तथा सेवा सुविधा थप गर्ने गरी ऐन संशोधन गरेको हो ।
यसअघिको ऐनमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई सेवा सुविधा दिने विषय उल्लेख थियो ।
तर, प्रदेश सरकारले गत माघ ६ गते जारी गरेको अध्यादेशले सरकारमा रहेका संसदीय दलका नेतालाई पनि सेवा सुविधा दिने थपिएको छ ।
अध्यादेशबाट ऐन संशोधन भएपछि अब एक जनामात्र सांसद रहेको जसपाकी निर्मला तावा लिम्बूको पनि सुविधा थपिएको छ ।
यो अध्यादेश लागू भएर अनुसूचि परिवर्तन भए सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई, कांग्रेस दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापा, माओवादी केन्द्रका दलका नेता ईन्द्रबहादुर आङ्बो र प्रतिपक्षी दल राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले थप सेवा-सुविधा पाउने छन् ।
संसदीय दलको नेताको हैसियतमा उनीहरूले अब मासिक ५० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् । यस्तै उनीहरूले सवारी साधनका लागि मासिक १२५ लिटर तेल पाउनेछन् भने एक जना सवारी चालकसमेत उपलब्ध गराइने छ ।
प्रदेशसभाका सचिव गोपाल प्रसाद पराजुलीले पदाधिकारीको सुविधा दिनलाई सरकारले अनुसूचि परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।
उनले सुविधा दिने प्रयोजनका लागि आएको भन्ने नबुझिएको जानकारी दिए ।
यसअघि ऐनले पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलको नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिलाई परिभाषित गरेको थियो ।
सोही परिभाषाअनुसारका पदाधिकारीहरूलाई मात्रै गाडी सुविधा उपलब्ध गराइँदै आएको थियो ।
अघिल्लो ऐन बनाउन नेकपा र प्रतिपक्षमा कांग्रेस मात्रैलाई केन्द्रित गरी ऐन बनाइएको थियो । त्यसबेला दलको नेता नै मुख्यमन्त्री बन्ने परिस्थिति थियो ।
तर, अहिले दलको नेता अर्कै र मुख्यमन्त्री अर्कै भएका छन् । त्यसबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता मात्रै भनिएको थियो ।
अझ, अहिले अन्य प्रतिपक्षी दलका नेताहरू (राप्रपा र जसपा)ले पनि माग्न सक्ने देखाउँदै ऐनमा उल्लेख गरिएको हो ।
हाल, सुरक्षा चुनौती भन्दै ऐनमै उल्लेख नभएको गाडी सुविधा माओवादी दलका नेता आङ्बो र एमाले दलका उपनेता राम रानालाई संसद सचिवालयले गाडी सुविधा दिएको छ ।
उक्त सुविधा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर दिइएको हो । संसद सचिवालयले गाडी फिर्ता गर्न पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ ।
कोसीमा अहिलेसम्म ६ जना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा नेकपा एमालेका शेरधन राई, भीम आचार्य र नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री थिए ।
दोस्रो कार्यकालको एक वर्षमै एमालेका हिक्मतकुमार कार्की, कांग्रेसका उद्धव थापा र हालका केदार कार्कीसमेत तीन जना भइसकेका छन् ।
पूर्वमुख्यमन्त्रीको हैसियतमा रहेका शेरधन राई र भीम आचार्यले यो सुविधा पाउने छैनन् ।
अध्यादेशबाट गठबन्धन दलका थप तीन जनाले सुविधा पाउने भएका छन् ।
यसअघिको ऐनअनुसार सुविधा पाउनबाट बञ्चित कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री थापा, नेकपा एस संसदीय दलका नेता राई र जसपाकी एक्ली सांसद लिम्बुलाई सुविधाको बाटो खुलेको छ ।
संसदीय दलको नेताको हैसियतमा उनीहरूले थप नगद, अब गाडीसँगै एक सय २५ लिटर तेल पाउनेछन् भने एकजना सवारी चालकसमेत उपलब्ध गराइने छ ।
प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई पनि नयाँ व्यवस्थाअनुसार एकमुष्ट थप ५० हजार दिइनेछ ।
यता, अध्यादेशबाट ल्याइएको ऐनका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
संसद् अन्त्य गरेर कुनै कानुन नबनाई अध्यादेशबाट सेवा-सुविधाका लागि ऐन संशोधन गर्नु लाजमर्दो कुरा भएको एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए ।
यसैगरी, पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले नेताका सेवा सुविधाका लागि कानून नबनाई अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गर्नु लाजमर्दो भएको बताए ।
