विराटनगर । कोसी प्रदेशको तत्कालीन सरकारले विराटनगर–१० मलाया रोडस्थित नेसनल ट्रेडिङको रिक्त संरचनामा २०७७ चैत्र २१ गतेदेखि कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
कोसी प्रदेश सरकारले सात वटा प्रदेशमा पहिलोपटक कोभिड अस्पताल निर्माण गरी उपचार सुरु गरेको थियो ।
त्यतिबेला १० वटा भेन्टिलेटरसहित ५० शय्याको कोभिड–१९ उपचार केन्द्र सञ्चालनमा आएको थियो ।
प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा अर्बौं रुपैयाँको लगानीमा बनेको सो कोभिड उपचार केन्द्र अहिले प्रयोगविहीन बनेको छ ।
कोरोनाका बिरामीहरू आउन छोडेपछि त्यसलाई संक्रामक रोग तथा सघन उपचार केन्द्र बनाइएको थियो ।
२०७९ असोज ५ गतेदेखि सरकारले उक्त अस्पताललाई संक्रामक रोग तथा सघन केन्द्र बनाएर ओपिडीसमेत सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
तर, वैकल्पिक रूपमा प्रयोग नहुँदा प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेको अस्पताललाई अब हृयदरोग केन्द्र बनाइँदै छ ।
प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले सो अस्पताललाई हृदयरोग केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने योजना अगाडि सारिएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयकी सचिव सुधा देवकोटाले संरचना प्रयोगविहीन बनेपछि त्यसलाई हृदयरोग केन्द्र बनाउने तयारी थालेको जानकारी दिइन् ।
प्रदेश सरकारले अस्पताल भवन निर्माण र स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरी दुई अर्बभन्दा बढी खर्चिएर उक्त अस्पताल बनाएको थियो ।
तर, पछिल्लो समय बिरामी नै आउन छोडेपछि अस्पताल प्रयोगविहीन बनेपछि त्यहाँ कार्यरत जनशक्ति पनि फुर्सदिला बनेका छन् ।
सघन उपचार केन्द्रको १८ भेन्टिलेटरसहित २१ शय्याको आइसियु र ४७ वटा एचडियु प्रयोगविहीन बनेका छन् ।
संरक्षण नहुँदा अस्पतालका उपकरण संरक्षण काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
प्रदेश सरकारले करिब एक करोड रुपैयाँ खर्चेर कोभिड अस्पताल निर्माण गरेको थियो ।
स्विस सरकारको चार करोड रुपैयाँ सहयोगमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण इकाईले अस्पतालमा थप संरचना निर्माण गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा कोभिड–१९ उपचार केन्द्रलाई प्रादेशिक सरुवा अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
कोशी प्रदेश, स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक ज्ञानबहादुर बस्नेतले उपचारका लागि किनिएका भेन्टिलेटर, आइसियु बेडलगायत स्वास्थ्य उपकरण हाल प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको सुनाए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेलैमा यो अस्पताललाई वैकल्पिकरूपमा प्रयोगमा ल्याउन नसके नागरिकस्तर र दातृ निकायको सहयोगमा लाखौं खर्च गरेर किनिएका स्वास्थ्य उपकरण बिग्रने निश्चित छ ।
