विराटनगर । कोशी प्रदेशका स्वास्थ्यकर्मीहरूले स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकोे विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
सो विधेयक पास नगर्न भन्दै प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीले मंगलबार कोशी प्रदेशसभा भवनबाहिर शान्तिपूर्वक विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
प्रदर्शनअगावै विधेयकमा भएका केही व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै स्वास्थ्यकर्मीहरूले कोशी प्रदेशसभाका सबै राजनीतिक दललाई आठ बुँदे ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए ।
उनीहरूले मुख्यमन्त्री केदार कार्की र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थिए ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरूले प्रदेश सरकारले विधेयकमा कटौती गरेको मौजुदा संघीय स्वास्थ्य ऐन २०५३ को दफा ९ बमोजिम २ पटकसम्मको स्तरवृद्धि सम्बन्धी व्यवस्था पुनः समावेश गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
उनीहरूले प्रदेश सरकारको विधेयकमा भएको कर्मचारीको तहवृद्धि तथा पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था संघीय स्वास्थ्य ऐनको दफा ८ सँग बाझिने भएकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
कर्मचारीको तहवृद्धिका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने मागसमेत उनीहरूको छ ।
तथापि, सरकारले संसदबाट उक्त विधेयक पास गरेको छ । मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले उक्त विधेकय पास गरेको हो ।
सो विधेयकबाट स्वास्थ्यकर्मीहरूको स्तरवृद्धिसम्बन्धी विद्यमान संरचना प्रभावित हुने देखिएपछि उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
प्रर्दशनपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले सरकारले उक्त विधेयक व्यवहारिक नदेखिएको बताएका छन् ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकमा संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐनबमोजिम चौथो तहमा नियुक्ति भई छैठौं तहमा तह वृद्धि भएका स्वास्थ्य सेवाका अहेब र अनमिलगायतका प्राविधिकलाई न्यूनतम शैक्षिक योग्यताबिना नै सातौं तहमा तह वृद्धि गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
आधिकारिक ट्रेड युनियन तथा पेसागत संघ–संगठन र स्वास्थ्य मन्त्रालय समेतलाई कुनै जानकारी नदिई सरकारले उक्त विधेयक पास गरेको राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष रामकुमार धमलाले बताए ।
‘अरू सबै स्थानीय तहका ट्रेड युनियनका साथीहरूसँग छलफल भयो,’ उनले भने, ‘तर, उहाँहरू कसैलाई पनि जानकारी छैन । स्वास्थ्यसँग जानकार कसैसँग सल्लाह नगरी यो विधेयक पास भयो ।’
कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको संसदबाट पास गरिसकेको विधेयकमा सातौं तहमा ५ वर्ष सेवा गरेपछि प्राविधिक कर्मचारीलाई आठौं तहमा तह वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सोही प्राविधिक कर्मचारीले आठौं तहमा १२ वर्ष सेवा गरेपछि अवकाश प्राप्त गर्नुभन्दा एक महिनाअघि नवौं तहमा बढुवा गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत ऐनको दफा ३० को उपदफा १ मा छ ।
ऐनमा भएको उक्त व्यवस्थाले चौथो तहको स्थाइ नियुक्ति भएको स्वास्थ्य प्राविधिक तह वृद्धिमार्फत नवौं तहमा पुग्ने र यस्ता कर्मचारीको मातहतमा आठौं तहका डाक्टर अर्थात् मेडिकल अधिकृतहरूले काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको स्वास्थ्यकर्मीहरूको गुनासो छ ।
यसले हालको विद्यमान स्वास्थ्य संरचनासमेत प्रभावित हुने देखिएको नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ कोशी प्रदेशका महासचिव कुलबहादुर पौडेलले बताए ।
