अर्थ मन्त्रालयले सरकारी सुविधाको इन्धनमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बढ्दो व्यापार घाटा, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितीमा परेको चापका कारण थप इन्धन कटौती गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको हो ।
गत चैत ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी सुविधाको इन्धनमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि इन्धन खर्च शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘‘इन्धन शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय, निकाय तथा सरकारसँग सम्बद्ध सार्वजनिक संघ–संस्थाले बाँकी बजेटको २० प्रतिशत कटौती गर्नुपर्ने छ ।
यो निर्णय विकास आयोजनाहरु, शान्ति सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा र आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि भने लागू हुने छैन,’’ मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
छुट्टै ऐनबाट इन्धन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीहरूको इन्धन सुविधा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने र आगामी असार मसान्तसम्म लागू हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी, यो निर्णय पालनाको अनुगमन केन्द्रीय निकायहरू, सबै संवैधानिक निकायहरू र प्रदेशको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नेछ ।
