काठमाडौं । आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदमा पुनर्बहाली गर्नुपर्ने मागसहित निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले कार्कीलाई तत्कालका लागि प्रहरी महानिरीक्षकमा पुनर्बहाली गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । यद्यपि, अदालतले उनको मागबारे सरकारसँग कारण माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा पुनर्बहाली नगर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको हो । साथै, कार्कीलाई पुनर्बहाली गर्ने वा नगर्ने विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन पनि आदेश दिएको छ ।
यससँगै कार्कीको रिटमा तत्काल कुनै पक्षमा अन्तिम निर्णय भएको छैन । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबारे दुवै पक्षको भनाइ सुनेपछि मात्रै थप निर्णय गर्नेछ ।
अदालतको आदेशअनुसार विपक्षीहरूले लिखित जवाफ पेस गरेपछि मुद्दाको नियमित सुनुवाइका लागि पेसी तोकिनेछ । त्यसपछि मात्रै कार्कीको पुनर्बहालीसम्बन्धी मागमा थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
यसरी आईजीपीमा पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका कार्कीले तत्कालका लागि राहत पाउन सकेका छैनन् । तर, अदालतले सरकारसँग जवाफ माग्नुका साथै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएकाले मुद्दाको सुनुवाइ भने अघि बढ्ने भएको छ ।