सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी तीनदेखि पाँच वर्षभित्र आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने गरी विभिन्न विकास साझेदारसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन्।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा बोल्दै उनले भारत, चीन, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग वित्तीय सहयोगका विषयमा संवाद भइरहेको बताए।
सरकारले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक कुल रकमको करिब ८० प्रतिशत यी चार निकाय तथा देशबाट जुटाउने लक्ष्य राखेको छ। बाँकी २० प्रतिशत अन्य विकास साझेदार र दातृ निकायबाट व्यवस्थापन गर्ने योजना रहेको मन्त्री वाग्लेले बताए।
भारतसँग पुनर्निर्माण तथा विकास निर्माणका लागि विशेष वित्तीय प्याकेजबारे छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा यससम्बन्धी केही सम्झौता हुन सक्ने उनको अपेक्षा छ। चीनसँग भने आधुनिक पूर्वाधार निर्माण, वैकल्पिक व्यापारिक नाका, रेलमार्ग, सुरुङमार्ग र भन्सार पूर्वाधार विकासबारे कुराकानी भइरहेको छ।
विश्व बैंक र एडीबीसँग पनि आर्थिक स्रोत जुटाउने विषयमा छलफल भइरहेको वाग्लेले बताए। विश्व बैंकका विभिन्न निकाय तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय संयन्त्रबाट करिब एक अर्ब अमेरिकी डलरसम्मको वित्तीय प्रतिबद्धता प्राप्त हुन सक्ने सुनिश्चितता भएको उनको दाबी छ। एडीबीबाट पनि यस्तै प्रकृतिको सहयोग अपेक्षा गरिएको उनले उल्लेख गरे।
यसैबीच, जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षति र नोक्सानी सम्बोधन गर्न सरकारले गरेको पहलपछि लस एन्ड ड्यामेज फन्डबाट नेपाललाई २० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए। विपद् भएको पाँच दिनपछि वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी र आफूले संयुक्त रूपमा उक्त कोषमा सहयोगका लागि पत्राचार गरेको उनको भनाइ छ। कोष स्थापना भएपछि नेपालले पहिलोपटक यस्तो अनुदान प्राप्त गर्न लागेको उनले बताए।
विपद्पछि मात्रै स्रोत खोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकारले पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा पनि काम गरिरहेको मन्त्री वाग्लेले उल्लेख गरे। नेपाल दक्षिण एसियामै पहिलोपटक विनाशकारी विपद् बीमा प्रणालीमा सहभागी भएको जानकारी दिँदै उनले यसबाट ठूलो विपद् आएमा तत्काल आर्थिक स्रोत प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने बताए।
बजेट व्यवस्थापनबारे बोल्दै उनले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटबाटै रकम पुनः विनियोजन गरेर पुनर्निर्माणका काम अघि बढाइने बताए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने पुनर्निर्माणका लागि थप रकम समावेश गरिने उनको भनाइ छ।
विपद्पछि बेलीब्रिज निर्माण, विद्युत् र टेलिफोन सेवा पुनःस्थापनाका काम अघि बढाइएको भए पनि सबै प्रभावित क्षेत्रमा समान रूपमा सेवा पुग्न नसकेको उनले स्वीकार गरे। पुनर्निर्माणलाई तीनदेखि पाँच वर्षको मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाका रूपमा अघि बढाइने उनले बताए।
प्रभावित नागरिकको आवश्यकता र समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री वाग्लेले संसदीय विशेष समितिलाई भविष्यमा यस्ता विपद् आउँदा कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्ययोजना, कार्यविधि र नीतिगत सुझाव तयार पार्न आग्रह गरे।
