नेपालमा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने प्रक्रिया अघि बढेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले शुक्रबार निजी कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको पूर्वतयारीका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने आशयपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
यो निर्णयसँगै विद्युत् उत्पादनमा केन्द्रित निजी कम्पनीले अब स्वदेश तथा विदेशका सम्भावित बजार खोज्न, व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्न र विद्युत् खरिदबिक्रीका लागि आवश्यक सम्झौताको तयारी गर्न सक्नेछन्। लामो समयदेखि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको निजी क्षेत्रका लागि यसलाई नयाँ अवसरका रूपमा हेरिएको छ।
सरकारले दिने आशयपत्रले कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न र सम्भावित खरिदकर्ता तथा साझेदारसँग छलफल अघि बढाउन सैद्धान्तिक आधार प्रदान गर्नेछ। तर आशयपत्र प्राप्त गर्दैमा कम्पनीले विद्युत् आयात वा निर्यात गर्न भने पाउने छैनन्। वास्तविक कारोबारका लागि आवश्यक अनुमतिपत्र, सरकारी स्वीकृति, विद्युत् खरिदबिक्रीसम्बन्धी सहमति र प्रसारण क्षमतासम्बन्धी व्यवस्था पूरा गर्नुपर्नेछ।
निजी कम्पनीलाई व्यापारको तयारी गर्न अनुमति दिँदा सरकारले निगरानी र जवाफदेहिताका सर्त पनि राखेको छ। आवेदन दिने कम्पनीले आफू कानुनअनुसार कालोसूचीमा नपरेको र पेस गरेका विवरण तथा कागजात सत्य रहेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ।
आशयपत्र प्राप्त कम्पनीले प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रगति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विवरणमा सम्पन्न काम, प्राप्त उपलब्धि, लक्ष्यअनुसारको प्रगति, देखिएका समस्या र आगामी कार्ययोजना समावेश गर्नुपर्नेछ। आवश्यक परे मन्त्रालयले थप कागजात वा स्पष्टीकरणसमेत माग गर्न सक्नेछ।
कम्पनीको स्वामित्व वा सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्दा प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ। आशयपत्रका सर्त उल्लङ्घन भएमा, विवरण झुट्टा वा भ्रामक प्रमाणित भएमा अथवा सार्वजनिक हित र विद्युत् प्रणालीको सुरक्षित सञ्चालनका लागि आवश्यक देखिएमा सरकारले आशयपत्र निलम्बन, संशोधन वा खारेज गर्न सक्नेछ।
आशयपत्रको अवधि सम्बन्धित कानुनले तोकेअनुसार वा जारी भएको मितिदेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म रहने व्यवस्था छ। अवधि थप गर्न आवश्यक भए म्याद सकिनुभन्दा कम्तीमा ३० दिनअघि प्रगति विवरण र कारणसहित मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। आशयपत्रले विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने स्वतः अधिकार भने प्रदान गर्ने छैन।
सरकारको यो कदमले विद्युत् उत्पादनमा हुने निजी लगानीलाई बजारको सम्भावनासँग जोड्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। कम्पनीहरूले बजारको माग, विद्युत्को सम्भावित मूल्य, व्यापारिक साझेदार र खरिदबिक्रीका सर्तबारे अग्रिम तयारी गर्न सक्नेछन्।
यद्यपि, यस निर्णयको वास्तविक प्रभाव आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा हुने, प्रसारण पूर्वाधार उपलब्ध हुने र व्यापारिक सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने अवस्थाले निर्धारण गर्नेछ। निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार हुन सके नेपालको विद्युत् व्यापारलाई थप प्रतिस्पर्धात्मक र बजारमुखी बनाउन सहयोग पुग्न सक्ने देखिन्छ।
