धनगढी । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ८५ दिनपछि सार्वजनिक गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटमाथि विवाद चुलिएको छ। बजेट निर्माणमा एकलौटी गरिएको, पहुँचका आधारमा योजना बाँडिएको र कमिसनको चलखेल भएको आरोप सत्तारूढ दलकै सांसद तथा मन्त्रीहरूले लगाएपछि सरकार दबाबमा परेको छ।
आइतबार आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेटप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र एमालेका केही सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाकै केही मन्त्रीले पनि मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट र आर्थिक मामिलामन्त्री मल्लले बजेट निर्माणमा एकलौटी गरेको आरोप लगाएका छन्।
बजेट छिटो पारित गर्ने तयारीमा रहेको सरकारलाई आफ्नै सांसदहरूले विपक्षमा मतदान गर्ने चेतावनी दिएपछि अप्ठ्यारो परेको छ। सोमबार बिहान ८ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक मंगलबार बिहान ९ बजेसम्मका लागि सारिएको छ।
मुख्यमन्त्री भट्ट अहिले असन्तुष्ट मन्त्री तथा सांसदसँग संवाद गरी विवाद समाधान गर्ने प्रयासमा छन्। तर, सत्तारूढ सांसदहरूले सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धता र विज्ञका सुझावसमेत बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्।
नयाँ सरकारले ४० बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुका साथै बजेट निर्माण, योजना छनोट र सुशासनका विषयमा मन्त्रालयलाई मार्गदर्शन गर्न विज्ञ टोलीमार्फत ९९ बुँदे निर्देशन दिएको थियो। त्यसमा आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट गर्ने, कमिसनको चलखेल रोक्ने र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्ने विषय समेटिएका थिए।
सत्तारूढ दलका एक सांसदका अनुसार ठूला र परिणाममुखी आयोजनालाई पर्याप्त रकम नदिई साना तथा टुक्रे योजनामा बजेट छरिएको छ। बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने जानकारी गराएको उनको भनाइ छ।
यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले गत असार १ गते ल्याएको बजेटलाई लिएर पनि विवाद भएको थियो। तत्कालीन सत्ता साझेदार एमालेले बजेटमा बेथिति रहेको भन्दै खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका थिए। त्यसपछि राजनीतिक समीकरण फेरिएर खगराज भट्टको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको थियो।
अघिल्लो सरकारको बजेटमा बिचौलियाको प्रभाव र अनियमितता रहेको भन्दै आलोचना गर्ने नेतामध्ये भट्ट पनि थिए। अहिले उनकै नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमाथि उस्तै प्रश्न उठेपछि सुदूरपश्चिमको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ।
