काठमाडौं । भारतको राजधानी दिल्लीमा प्रदर्शनका क्रममा हजारौँलाई हिरासतमा लिइएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले आइतबार आकस्मिक सुनुवाइ गरिरहेको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा विपक्षी दलका नेता, विद्यार्थी, वकिल तथा कार्यकर्तासहित ठूलो संख्यामा मानिसलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । शनिबार मात्रै सात हजारभन्दा बढीलाई हिरासतमा लिइएको जनाइएको छ ।
मतदाता नामावलीको विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै सीजेपीले ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै आएको छ । प्रदर्शनकारीलाई जन्रर मन्तर पुग्न नदिएपछि दिल्लीका विभिन्न क्षेत्रमा प्रहरीले कारबाही गरेको थियो ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार प्रदर्शनकारीलाई हिरासतमा लिएको तथा सार्वजनिक यातायात प्रभावित पारिएको विषयमा दायर दुईवटा निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले विशेष सुनुवाइ गरिरहेको हो ।
न्यायाधीश जोयमाल्य बाग्ची र न्यायाधीश वी. मोहनाको इजलासले मेट्रो स्टेसन बन्द, रेल सेवा रद्द तथा विपक्षी नेताहरूको निवारक हिरासतसम्बन्धी निवेदनमाथि सुनुवाइ गरिरहेको छ । निवेदनमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार भएको र त्यसलाई रोक्न निवारक हिरासतको प्रयोग गर्न नहुने दाबी गरिएको छ ।
यसैबीच, प्रदर्शनअघि दिल्ली विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिइएका सीजेपीका नेता अभिजीत दिप्के, आशुतोष रान्का र सौरभ दास रिहा भएका छन् । पार्टीका कानुनी मामिला प्रमुख रत्ना सिंहका अनुसार उनीहरूलाई एक वर्षसम्म शान्ति कायम राख्ने सर्तमा ५० हजार भारतीय रुपैयाँको जमानतमा रिहा गरिएको हो ।
शनिबार हिरासतमा लिइएका नेताहरूमा अरविन्द केजरीवाल, ममता बनर्जी, पिनारायी विजयन, नेहा बोरा, योगेन्द्र यादव र प्रशान्त भूषणलगायत रहेको जनाइएको छ । युट्युबर ध्रुव राठीलाई पनि गुरुग्रामस्थित निवासबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनी आइतबार रिहा भएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।
दिल्ली प्रहरीले सुरक्षा चुनौती र पर्याप्त पूर्वसूचना नभएको कारण देखाउँदै प्रदर्शनका लागि अनुमति नदिएको जनाएको छ । प्रदर्शनलाई लक्षित गरी राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा प्रहरी तथा अर्धसैनिक बल परिचालन गरिएको थियो ।
