विराटनगर । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ-संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालय हटाउन सात दिने अल्टिमेटम दिएको छ।
कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका तथा विभिन्न सरकारी र सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी आबद्ध गैरसरकारी प्रकृतिका प्राविधिक, पेसागत संघ–संगठन तथा संस्थाका कार्यालय सरकारी भवनभित्र सञ्चालन गर्न नमिल्ने जनाएको छ।
सूचनाअनुसार यस्ता संघ–संस्थाका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूले सरकारी भवनभित्र राखिएका कार्यालय, साइनबोर्ड तथा अन्य संरचना सात दिनभित्र हटाई निजी वा भाडामा लिइएको भवनमा स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ।
स्थानान्तरणपछि त्यसको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सबै सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायलाई समेत यस्ता संघ–संस्थाले प्रयोग गरिरहेका बोर्ड, कक्ष तथा अन्य संरचना हटाई सम्बन्धित क्षेत्र खाली गराउन आग्रह गरेको छ।
प्रशासकीय अधिकृत तीर्थराज कटेलद्वारा जारी सूचनामा तोकिएको समयभित्र कार्यालय स्थानान्तरण नगरी सरकारी संरचनाभित्रै सञ्चालन गरेको पाइए कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।