काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले वर्तमान सरकार गठनपछि पहिलोपटक भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका छन्। भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको निमन्त्रणामा शुक्रबार नयाँदिल्ली पुगेका मन्त्री खनालले शनिबार प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गरेका हुन्।
वार्ताका क्रममा नेपाल–भारत सम्बन्धका समग्र पक्ष, विकास साझेदारी, सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा सहकार्य र जनस्तरीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। दुवै पक्षले आपसी हितका क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय विषयमा समेत विचार आदानप्रदान गरेका थिए।
बैठकमा विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेको द्विपक्षीय सहकार्यको प्रगतिप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै नवप्रवर्तन, स्टार्टअप, डिजिटल प्रविधि तथा वित्तीय क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। साथै नेपाल–भारतबीचको बहुआयामिक साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउँदै नयाँ उचाइमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
दुवै देशले नेपाल–भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता (एमएलएए) कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आन्तरिक प्रक्रिया पूरा भएकोमा स्वागत गरेका छन्। उक्त सम्झौताले सीमापार अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानुनी आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भेटवार्तापछि भारतले सन् २०१५ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएका ७२ स्वास्थ्य संस्था तथा १२ सांस्कृतिक सम्पदा परियोजना नेपाललाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरेको छ।
त्यसैगरी नेपाल र भारतबीच सीमापार रकम स्थानान्तरणलाई सहज बनाउने उद्देश्यले भारतको ‘युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (युपिआई)’ र नेपालको ‘नेशनल पेमेन्ट्स इन्टरफेस (एनपीआई)’ बीच ‘पियर–टु–पियर’ प्रणालीको शुभारम्भ गरिएको छ।
डिजिटल सहकार्यलाई थप विस्तार गर्ने क्रममा भारतको ‘भाषिणी’ डिजिटल भाषा अनुवाद प्लेटफर्म र काठमाडौं विश्वविद्यालय बीच राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भएको छ।
भारत भ्रमणका क्रममा मन्त्री खनालले भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल तथा भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवाला सँग पनि छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने, आपसी विश्वास बढाउने तथा विकास, व्यापार, ऊर्जा र डिजिटल सहकार्यका क्षेत्रमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। भारतको ‘छिमेकी पहिलो’ (Neighbourhood First) नीतिअन्तर्गत नेपालसँगको सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकता दिइँदै आएको सन्दर्भमा मन्त्री खनालको भ्रमणलाई दुई देशबीचको साझेदारी थप मजबुत बनाउने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
