काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेललाई पदमुक्त नगर्नुपर्ने कारण पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।
योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरिएको दाबी गर्दै दायर भएको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार अदालतले सरकारसँग स्पष्टिकरण माग गरेको छ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले महान्यायाधिवक्ता कँडेललाई कामकाज गर्न रोक लगाउने मागबारे छलफल गर्न आगामी बिहीबार सरकारी पक्षलाई पनि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
यस विषयमा अधिवक्ता माधव बस्नेत, शिवराज बराल लगायत आठ जना र दिपकराज जोशी सहित पाँच जनाले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।सुरुमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरे पनि पछि एकल इजलासको आदेशबाट ती रिटहरू दर्ता भएका थिए।
रिटमा महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेलसँग आवश्यक १५ वर्षको निरन्तर वकालत अनुभव नभएको, साथै लामो समय विदेशमा बसेको भन्दै उनको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ।
