गत बिहीबार मात्रै थाइल्याण्डस्थित नेपाली राजदूतावासले ४६ जना नेपालीलाई उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गरेको घटना सार्वजनिक भयो। हामीले यति जनाको उद्धार भयो, उति जनाको उद्धार भयो भन्ने यस्ता समाचारहरू बारम्बार सुन्दै आएका छौं। तर प्रश्न उठ्छ । यस्ता घटना किन रोकिएका छैनन्? के हामी नेपालीहरू जानीजानी यस्तो जोखिममा परिरहेका छौं? सरोकारवाला निकायहरूको भूमिका के हो? बारम्बार उद्धार गर्नुको सट्टा रोकथामतर्फ सरकार किन केन्द्रित हुन सकेको छैन? यस्ता प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा हाम्रो मानसपटलमा उठ्ने गर्छन्। आज हामी यही विषयको वास्तविकता उजागर गर्ने प्रयास गरेका छौं।
पछिल्लो केही वर्षयता कम्बोडिया नेपाली नागरिकका लागि नयाँ गन्तव्यका रूपमा उदाउँदै गएको छ। आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा परेर ठूलो संख्यामा युवाहरू त्यहाँ पुगिरहेका छन्। प्रारम्भमा राम्रो तलब, सजिलो काम र सुविधाको आश्वासन दिइए पनि धेरै नेपालीहरू त्यहाँ पुगेपछि अनलाइन स्क्यामिङ्ग, क्यासिनोसम्बन्धी ठगी र अन्य गैरकानुनी काममा जबर्जस्ती लगाइने गरेका छन्। यसले वैदेशिक रोजगारीको नाममा भइरहेको मानव तस्करी र ठगीको जालो कति गहिरो छ भन्ने स्पष्ट पार्छ।
तथ्याङ्कले पनि कम्बोडियामा नेपालीहरूको बढ्दो उपस्थिति निकै तीव्र रहेको देखाउँछ। सन् २०२१ मा १०१ जना मात्रै नेपाली त्यहाँ पुगेका थिए भने सन् २०२२ मा यो संख्या १,९७७ पुग्यो। त्यसपछि सन् २०२३ मा २,९४०, सन् २०२४ मा ६,४०४ र सन् २०२५ मा ९,६७६ पुगेको छ। पाँच वर्षको अवधिमा भएको यस्तो तीव्र वृद्धिले यो सामान्य रोजगारी प्रवाह नभई संगठित नेटवर्कमार्फत भइरहेको असुरक्षित आप्रवासनतर्फ संकेत गर्छ। विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल र अवैध एजेन्टमार्फत “महिनाको लाखौं आम्दानी”, “फ्री टिकट र भिसा” जस्ता प्रलोभन दिइने गरेको पाइन्छ, जसले युवाहरूलाई सजिलै आकर्षित गर्छ।
कम्बोडिया पुगेपछि धेरै नेपालीहरूलाई अनलाइन ठगी केन्द्रहरूमा काम गर्न बाध्य बनाइन्छ। उनीहरूलाई फेक प्रोफाइलमार्फत विदेशी नागरिकसँग सम्पर्क गरी पैसा ठग्ने, क्यासिनोसम्बन्धी डिजिटल फ्रड गर्ने वा क्रिप्टो स्क्याममा संलग्न गराइन्छ। यस्ता काम गर्न अस्वीकार गर्दा कुटपिट, धम्की, बन्दी बनाउने र पासपोर्ट खोस्ने जस्ता अमानवीय व्यवहारसमेत हुने गरेका छन्। धेरै नेपालीहरू टुरिस्ट भिसामा प्रवेश गरेर पछि अवैध रूपमा बस्न बाध्य हुने भएकाले उनीहरू कानुनी संरक्षणबाट समेत वञ्चित हुन्छन्।
नेपाली राजदूतावासले उद्धार र स्वदेश फिर्ताका लागि पहल गरिरहेको भए पनि सबै पीडितसम्म पुग्न चुनौतीपूर्ण छ। डर, धम्की र जानकारीको अभावका कारण धेरै पीडितहरू सम्पर्कमा आउन सक्दैनन्।
साथै, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फैलिएको संगठित गिरोहको सक्रियताले समस्या झन् जटिल बनाएको छ। कम्बोडिया जस्ता देशहरूमा कमजोर नियमन, सस्तो श्रम र क्यासिनो तथा अनलाइन स्क्यामिङ्ग केन्द्रहरूको विस्तारले यस्तो गतिविधि फस्टाउने वातावरण सिर्जना गरेको छ।
यस समस्याले व्यक्तिगत र राष्ट्रिय दुवै स्तरमा गम्भीर असर पारिरहेको छ। व्यक्तिगत रूपमा, पीडितहरूले आर्थिक, मानसिक र शारीरिक शोषण भोग्नुपरेको छ भने राष्ट्रिय रूपमा नेपाली नागरिकको छवि कमजोर हुने, मानव तस्करीको सञ्जाल बलियो बन्ने र वैदेशिक रोजगारीप्रति अविश्वास बढ्ने खतरा देखिएको छ।
सरकारले रोक्न किन सकेको छैन?
सरकारले कम्बोडियाजस्ता देशमा नेपालीहरू अवैध रूपमा फस्ने समस्यालाई पूर्ण रूपमा रोक्न नसक्नुका पछाडि विभिन्न जटिल कारणहरू रहेका छन्। सबैभन्दा ठूलो कारण भनेको मानव तस्करी र ठगीमा संलग्न गिरोहहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फैलिएको संगठित सञ्जाल हो, जसले नेपालदेखि ट्रान्जिट देश हुँदै गन्तव्यसम्म व्यवस्थित रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ। यस्ता नेटवर्कलाई एउटै देशको प्रयासले नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ।
त्यसैगरी, पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने भर्ती ठूलो चुनौती बनेको छ, जहाँ नक्कली आईडी र आकर्षक अफरमार्फत युवाहरूलाई झुक्याइन्छ। यसलाई ट्र्याक गर्न र कानुनी रूपमा नियन्त्रण गर्न निकै गाह्रो हुन्छ। धेरै नेपालीहरू टुरिस्ट भिसामा विदेश जाने र पछि त्यहीँ अवैध रूपमा बस्ने भएकाले सरकारले उनीहरूलाई सुरुवातमै रोक्न कानुनी सीमितता हुन्छ।अर्कोतर्फ, नेपालभित्रको बेरोजगारी र छिटो पैसा कमाउने चाहनाले युवाहरूलाई जोखिम लिन प्रेरित गरिरहेको छ। चेतावनी हुँदाहुँदै पनि धेरैले यस्ता प्रलोभनलाई बेवास्ता गर्ने गरेका छन्। साथै, कानुनी कार्यान्वयन कमजोर हुनु, अवैध एजेन्टमाथि ढिलो कारबाही हुनु, प्रमाण जुटाउन कठिन हुनु र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयको अभावले समस्या झन् जटिल बनेको छ।
सरकारको प्रयास र समाधानका उपायहरू :
सरकारले यस समस्यालाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको छ, यद्यपि ती अझ प्रभावकारी बन्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था कडा बनाउने, अवैध रूपमा मानिस पठाउने एजेन्ट तथा गिरोहमाथि कारबाही गर्ने र एयरपोर्टमा निगरानी बढाउने काम भइरहेका छन्। साथै, विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूलाई उद्धार, संरक्षण र स्वदेश फिर्ता कार्यमा सक्रिय बनाइएको छ।यसका साथै, सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने भ्रामक विज्ञापन नियन्त्रण गर्ने प्रयास पनि बढ्दै गएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अन्य देशहरूसँग सहकार्य गरी मानव तस्करी नियन्त्रण गर्ने पहलहरू पनि भइरहेका छन्।
अबका दिनमा सरकार अझ प्रभावकारी डिजिटल निगरानी प्रणाली विकास गर्न, अवैध भर्ती गर्ने नेटवर्कलाई जरैदेखि उखेल्ने गरी कडा कारबाही गर्न र युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा केन्द्रित हुन आवश्यक छ। साथै, टुरिस्ट भिसाको दुरुपयोग रोक्न कडा मापदण्ड लागू गर्न र जोखिमयुक्त गन्तव्यतर्फ जाने नागरिकलाई पूर्व जानकारी तथा सचेतना अनिवार्य बनाइनुपर्छ।
