निर्देशनमा विद्युत् बजार सुधारदेखि सिँचाइ प्रणाली सुदृढीकरणसम्मका बहुआयामिक विषय समेटिएका छन्। मन्त्रालयले सबै योजना तोकिएको समयभित्र कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुका साथै नियमित अनुगमन गर्ने जनाएको छ।
विद्युत् क्षेत्र सुधारतर्फ विद्युत् नियमन आयोग लाई ‘ओपन एक्सेस’ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि ३० दिनभित्र ‘ह्विलिङ चार्ज’ निर्धारण गर्न निर्देशन दिइएको छ। यसले निजी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् कारोबारको मार्ग खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लाई सबै पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) सम्बन्धी विवादहरूको सूची तथा समाधानका विकल्पसहित प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ। सञ्चालनमा रहेका, ढिलाइ भएका र जोखिममा रहेका आयोजनाहरूको वर्गीकरण गरी विस्तृत विवरण बुझाउन निर्देशन दिइएको छ।
जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्र आकर्षित गर्न अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष कायम गर्ने नीति ल्याइने भएको छ। साथै, विद्युत् विकास विभागलाई ६० दिनभित्र सबै जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ।
नयाँ आयोजना अघि बढाउँदा ‘ग्रिड इभ्याकुएसन’ पूर्वाधार अनिवार्य बनाइएको छ, जसअनुसार प्रसारण लाइन र सबस्टेसन क्षमता सुनिश्चित भएपछि मात्र निर्माण अनुमति दिइनेछ।
आर्थिक पारदर्शिताका लागि जलविद्युत् रोयल्टी संकलन र वितरणसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ। साथै, ‘कार्बन रेभिन्यु युनिट’ स्थापना गरी कार्बन व्यापार व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि एआई च्याटबटमार्फत उपभोक्ता गुनासा समाधान गर्ने, ‘ग्रिन हाइड्रोजन’ पाइलट परियोजना अघि बढाउने तथा विद्युत् खपत बढाउन राष्ट्रिय योजना तयार गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
