काठमाडौं । सरकारले निःशुल्क शिक्षा नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरकारले समावेशी शिक्षा प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्ने लक्ष्य अघि सारेको हो।
प्रतिबद्धतापत्रमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको रोजगारी, स्वास्थ्य उपचार, निःशुल्क शिक्षा र सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने नीति ल्याइने उल्लेख गरिएको छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ।
त्यसैगरी, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख छ। दृष्टिविहीनका लागि ब्रेललिपि र बहिरा नागरिकका लागि सांकेतिक भाषामार्फत शिक्षा प्रदान गर्ने अधिकार पनि सुनिश्चित गरिएको छ।
यसअघि जारी भएको ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५’ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले पुनः नीतिगत प्रतिबद्धता जनाएको हो।
प्रतिबद्धतापत्रको सामाजिक न्यायसम्बन्धी बुँदामा ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायप्रति राज्यले औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी लिने र संरचनात्मक विभेद अन्त्य गर्न कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्ने उल्लेख छ। साथै, दलित, मधेशी, थारु, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति लगायत समुदायको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, महिलालाई समान कामको समान ज्याला दिने तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
