काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले धनुषा–१ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की उम्मेदवार किशोरी साहको नाम निर्वाचन आयोगको कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंक र कर्जा सूचना केन्द्रको नाममा आदेश जारी गर्दै आयोगलाई आदेश पालन गर्न निर्देशन दिएको हो।
साहले आफ्नो नाम गलत ढंगले कालोसूचीमा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। अदालतको आदेशपछि उनको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय निस्तेज भएको छ र उम्मेदवारी यथावत रहने अवस्था आएको छ।
यो परिस्थितिमा फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा साहले पाएको मत स्वभाविक रूपमा मान्य हुने अवस्था बनिसकेको छ। सो चुनावमा उनको चुनाव चिह्न घण्टीमा धेरै मत परेको थियो। तर, आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरेको कारण कम मत पाएका नेकपा उम्मेदवार मातृका यादवलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो।
