काठमाडौं — आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपालमा उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूको डिजिटल प्रचारप्रसार तीव्र रूपमा बढेको देखिएको छ। सामाजिक सञ्जाल कम्पनी मेटाको एड लाइब्रेरीका अनुसार पछिल्लो ३० दिनमा नेपालबाट निर्वाचन, राजनीति र सार्वजनिक मुद्दासम्बन्धी ५०० भन्दा बढी विज्ञापन प्रकाशित भएका छन्।
मेटा एड लाइब्रेरीका तथ्यांकअनुसार २४ डिसेम्बर २०२५ देखि २२ जनवरी २०२६ सम्म १०० भन्दा बढी फरक–फरक अकाउन्टमार्फत निर्वाचन लक्षित करिब १०४ वटा विज्ञापन सञ्चालन गरिएको छ। यस अवधिमा ती विज्ञापनका लागि करिब १ हजार ९ सय अमेरिकी डलर खर्च गरिएको छ। सय डलर वा सोभन्दा कम खर्च गर्ने विज्ञापनदाता ९७ जना रहेको देखिन्छ।
मेटा प्लेटफर्ममा सञ्चालन गरिने यस्ता विज्ञापनको भुक्तानी सोझै मेटाको खातामा जाने गर्छ। ती विज्ञापन फेसबुक, इन्स्टाग्राम, मेसेन्जर तथा मेटासँग साझेदारीमा रहेका तेस्रो पक्षका एप तथा वेबसाइटहरूमा देखाइन्छन्। विज्ञापन गर्दा प्रयोगकर्ताको उमेर, रुचि, व्यवहार र भौगोलिक अवस्थाका आधारमा सामग्री लक्षित गरिने गर्छ।
मेटा एड लाइब्रेरीका अनुसार पछिल्लो ३० दिनमा सबैभन्दा धेरै निर्वाचनसम्बन्धी विज्ञापन खर्च गर्ने दल राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी रहेको छ। सो पार्टीले ५९७ डलर खर्चेर ११ वटा विज्ञापन सञ्चालन गरेको छ। ती विज्ञापन कम्तीमा १० लाखभन्दा बढी पटक प्रयोगकर्तासम्म पुगेका छन्। अधिकांश विज्ञापन अहिले पनि सक्रिय अवस्थामा रहेका छन्।
राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीका विज्ञापनमा पार्टी गतिविधि, जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवारको अन्तर्वार्ता, नेताका भाषण तथा भोट आह्वानसम्बन्धी सामग्री समावेश छन्।
दोस्रो धेरै खर्च गर्नेमा काठमाडौं–५ बाट उज्यालो नेपाल पार्टीका उम्मेदवार श्री गुरुङ रहेका छन्। उनले पछिल्लो ३० दिनमा १८२ डलर खर्च गर्दै आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धता समेटिएका विज्ञापन सञ्चालन गरेका छन्। त्यसपछि राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी ओखलढुङ्गा, आरएसपी कभरेज, नारायणकाजी फलोअर्स, गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी र सुनिलकुमार शर्मासम्बन्धी अकाउन्टहरू बढी खर्च गर्नेमा पर्छन्।
कतिपय विज्ञापन सञ्चालन गरेका अकाउन्टहरू भने हाल डिलिट भइसकेका छन्। उदाहरणका लागि, बालेन शाहको पोस्ट प्रयोग गरी झापा–५ का लागि भोट मागिएको एक विज्ञापन अकाउन्ट अहिले हटाइएको छ। त्यस्तै, केही विज्ञापन राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका आधिकारिक नभई एजेन्ट वा डिजिटल सेवा प्रदायकमार्फत सञ्चालन गरिएका छन्। एमपीजी सोलुसन नामक पेजबाट ‘चुनावी अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुहोस्’ भन्दै प्रचार गरिएको विज्ञापन पनि देखिएको छ।
केही विज्ञापनहरूमा भने विशिष्ट राजनीतिक दल वा नेताविरुद्ध नकारात्मक सामग्री र गालीगलौजसमेत समेटिएको छ।
भौगोलिक रूपमा बागमती क्षेत्रबाट सबैभन्दा धेरै डिजिटल विज्ञापन खर्च भएको देखिन्छ। यो क्षेत्रबाट मात्र १ हजार २४ डलरभन्दा बढी खर्च गरिएको छ। त्यसपछि क्रमशः कोशी, नारायणी, मेची, जनकपुर, लुम्बिनी र गण्डकी क्षेत्रमा विज्ञापन खर्च भएका छन्। पछिल्ला ९०, ३०, ७ र १ दिनको खर्च तुलना गर्दा समय नजिकिँदै जाँदा खर्च क्रमशः घट्दो क्रममा देखिएको छ।
निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सामाजिक सञ्जालमा आक्रामक प्रचार बढेपछि निर्वाचन आयोगले यसलाई आचारसंहिताको दायराभित्र राख्दै निगरानी गरिरहेको जनाएको छ। आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार डिजिटल प्लेटफर्ममा हुने विज्ञापन पनि उम्मेदवारको खर्च विवरणमा समावेश गरिनेछ।
प्रत्येक सांसद उम्मेदवारको खर्च सीमा २५ लाख रुपैयाँ तोकिएकाले सामाजिक सञ्जालमा गरिएको विज्ञापन खर्च पनि सोही सीमाभित्र पर्नुपर्ने घिमिरेले बताए। तर आयोगले तोकेको प्रचार अवधिभन्दा अघि सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन बुस्ट गर्नु आचारसंहिता विपरीत हुने उनको भनाइ छ।
‘आगामी ४ फागुनदेखि मात्रै दल र उम्मेदवारले प्रचारप्रसार गर्न पाउँछन्। त्यसअगाडि विज्ञापन चलाइएको पाइए आयोगले आवश्यक कारबाही गर्छ,’ घिमिरेले बताए।
उनका अनुसार आयोगले मेटाबाट प्राप्त रिपोर्टकै आधारमा डिजिटल विज्ञापनको अनुगमन गर्नेछ। साथै, यूएनडीपी र एसिया फाउन्डेसनको सहयोगमा प्राप्त सफ्टवेयरमार्फत सामाजिक सञ्जाल सामग्रीको स्क्रिनिङ गरिनेछ। मिथ्या सूचना र गलत प्रचार भेटिएमा सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल कम्पनीसँग समन्वय गरी हटाइनेछ।
यद्यपि, उम्मेदवार बाहेक अन्य व्यक्ति वा संस्थामार्फत गरिने डिजिटल प्रचारको खर्च कसरी गणना गर्ने भन्ने विषयमा आयोग अझै स्पष्ट छैन। तर सबै किसिमका विज्ञापनलाई समेटेर खर्च हिसाब गरिने घिमिरेको भनाइ छ।
निर्वाचन आचारसंहिताले एकभन्दा बढी ह्यान्डल प्रयोग गरी प्रचारप्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। आचारसंहितामा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको बढीमा एउटा आधिकारिक वेबपेज वा अकाउन्टमार्फत मात्र प्रचार सामग्री राख्न पाइने उल्लेख छ।
एआई विज्ञ डा. दोभान राईका अनुसार डिजिटल प्लेटफर्ममा मतदाता सक्रिय भएकाले सामाजिक सञ्जालमा प्रचारप्रसार हुनु स्वभाविक हो। तर फेक अकाउन्ट, नक्कली भ्युज, कृत्रिम पहुँच (आर्टिफिसियल रिच) र मिथ्या सूचनामाथि कडा निगरानी आवश्यक रहेको उनले बताइन्।
‘डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्नु गलत होइन, तर कानुनी दायराभित्र रहेर निष्पक्ष र जिम्मेवार प्रचार हुनुपर्छ,’ राईले भनिन्।
