निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक–२०८० लाई संशोधन नगरे कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्।
नेपाल प्राइभेट एण्ड बोर्डिङ स्कुल्स अर्गनाइजेसन (नेपाब्सन) र प्याब्सन केन्द्रीय समितिले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐन संशोधन गर्दा निजी विद्यालयहरूको अस्तित्व नै सङ्कटमा पार्ने गरी प्रावधान राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
पाब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरी र प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा शिक्षा विधेयको व्यवस्था संशोधन नगरे विद्यालय बन्द गरेर सडकमा उत्रिने भनिएको छ।
‘निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई ‘नाफा–नोक्सानीरहित’ भन्दै नियमन गर्ने प्रावधान अस्वीकार्य छ। सरकारको शिक्षानीति विपरीत यसले गुणस्तरीय शिक्षा खस्काउने खतरा बढाएको छ’, उनीहरूले भनेका छन् ।
के के फेर्न माग गरे ?
‘नाफा नोक्सानीरहित’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्छ।
विद्यालयसँग सम्बन्धित सामग्रीमा कर लगाउने व्यवस्था हटाउनु पर्छ।
मन्त्रालयमा दर्ता भएका विद्यालयलाई ‘गैर-नाफामूलक’ बनाउने प्रक्रिया रोक्नुपर्छ।
विद्यार्थी वितरण अधिकारमा अभिभावक र विद्यालयबीच सहमति कायम गर्नुपर्छ।
शुल्क निर्धारण ऐन र नियमावली संशोधन गरी निजी विद्यालयलाई स्वतन्त्रता दिनुपर्छ।
आन्दोलनका कार्यक्रम
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले शिक्षा विधेयकमा संशोधन माग्दै तत्कालका लागि तीन चरणका आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।
१. साउन ५ गते देखि देशभरका निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले विद्यालय नजिकै ‘चक्का जामसहित प्रदर्शन’ गर्ने।
२. साउन ९ गते माइतीघर मण्डलामा भेला भई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि सम्बन्धी संसदीय समितिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने।
३. साउन १५ गतेदेखि चरणबद्ध रूपमा विद्यालय बन्द गर्दै आन्दोलनलाई व्यापक बनाउने।
उनीहरूले संवादबाटै समाधान खोजिनपुर्ने बताएका छन् । ‘हामी सरकारसँग संवाद र सहकार्यमार्फत समस्या समाधान गर्न चाहन्छौं। तर, यदि हाम्रो जायज माग सम्बोधन भएन भने आन्दोलनका सबै विकल्प प्रयोग हुनेछ’, उनीहरूले भनेका छन् ।
