सर्वोच्च अदालतले रौतहट सदरमुका गौरको राइसमिल खैदानमा १९ वर्षअघि २८ जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या भएको घटनालाई ब्युँत्याइदिएको छ ।
‘गौर हत्या काण्ड’ भएको १९ वर्षपछि सर्वोच्चले मुद्दा चलाउन आदेश दिएसँगै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई अर्को संकट आइलागेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले यादवसहि जोडिएको उक्त हत्याकाण्डको मुद्दामा निवेदकको माग बमोजिम हुने परमादेश सोमबार जारी गरेको हो।
त्रिभुवन साहसमेतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटसमेतलाई प्रतिवादी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा चलाउन परमादेश दिएको हो । यसबारेको पुष्टि तत्कालीन माओवादी नेता एवम् हाल आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले गरेका छन् ।
सर्वोच्चको यो परमादेशसँगै जसपा नेपालका अध्यक्ष यादव पनि यो मुद्दामा तानिने भएका छन् । २०६३ चैत ७ गते रौतहट सदरमुकाम गौरको राइसमिल मैदानमा तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरमका कार्यकर्ताको आक्रमणमा २८ जना माओवादी कार्यकर्ताले ज्यान गुमाएका थिए ।
राइस मिलमा कार्यक्रमका लागि जम्मा भएका माओवादी कार्यकर्ताहरूको लखेटी लखेटी निर्मम हत्या गरिएको थियो ।
उक्त घटनाका बेला भएको आन्दोलनको नेतृत्व नै उपेन्द्रले गरेका थिए । २०६३ को अन्तरिम संविधान जलाएर मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरमका अध्यक्ष यादवलाई सर्वोच्चको यो आदेशले संकटमा पारेको छ।
त्यसबेला यादवकै प्रत्यक्ष निर्देशनमा रौतहटमा जनाधिकार फोरमका कार्यकर्ताहरूले २८ जना माओवादी कार्यकर्तालाई भाला, छुरा, लाठी र गोली हानेर ज्यान लिएको दाबी माओवादीले गरिरहेको छ । विभिन्न मानवअधिकारवादी संगठनले पनि यस हत्याकाण्डमा यादवसहित तत्कालीन नेतृत्व दोषी रहेको बताउँदै आएका छन्
