गत वर्षको मंसिरमा भएको उपनिर्वाचनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका नमोनारायण माझी निर्वाचित भएयता मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका शान्त छैन । प्रमुख माझी र उपप्रमुख गुणावतीदेवी थारूबीचको विवादले अशान्त बनेको पालिकाबाट ग्रामथानबासीले सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् ।
असार १५ गते ल्याउनुपर्ने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आउन नसक्दा वार्षिक बजेट अन्योलमा परेको छ । जसका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भइदिँदा पालिकाबासीले सास्ती बेहोरिरहेका छन् भने कर्मचारीले तलबसमेत खान पाएका छैनन् । त्यतिमात्र नभएर मलको असमान वितरण भएको आरोप लगाएर अध्यक्ष माझीले केही सहकारीलाई कारबाहीस्वरूप मल वितरणमा रोक लगाएपछि असन्तुष्ट सहकारीहरूबाट किसानहरूले मल पाएका छैनन् ।
न्यायिक समितिका सदस्य–सचिव र सदस्यलाई कारबाही गर्दा न्याय सम्पादनको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । यी र यावत विषयहरूका कारण ग्रामथान गाउँपालिका परिसरमा अहिले सेवाग्राही कम, सुरक्षाकर्मीहरूको संख्या बाक्लिँदै गएको छ । अझ, सुरक्षा चुनौतीको कारण देखाउँदै अध्यक्षले बाउन्सरदेखि सेक्युरिटी गार्डसमेत राख्नुपरेको छ ।
ग्रामथानमा जम्मा ३६ कार्यपालिका सदस्यहरूमध्ये माओवादीबाट अध्यक्ष माझी र एक जना वडाध्यक्ष छन् । बाँकी एमाले र कांग्रेसबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यहरूसँग मिलेर उपाध्यक्ष थारूले आफूलाई काम गर्न नदिएको गुनासो अध्यक्ष माझीको छ । जनताले अत्यधिक मत दिएर पालिकाको नेतृत्व गर्न पठाएको भए पनि यहाँका जनप्रतिनिधिले आफूलाई स्वीकार नगरेको अध्यक्ष माझीको दुःखेसो छ ।
अध्यक्ष माझीप्रति उपाध्यक्ष पक्षको आक्रोश पनि उत्तिकै छ । माझीले एक्लौटी रूपमा बजेट ल्याउन खोजेको, विधि प्रक्रिया नपुर्याइ बाटोबाटै गाडी खोसेको, उपाध्यक्ष हुँदाहुँदै वडाध्यक्षलाई कार्यबाहक दिएर विदेश भ्रमण गएको अनि प्रतिशोध राखेर डोर हाजिरीका २६ जनामध्ये ६ कर्मचारीलाई निकालेको आक्षेप उपाध्यक्ष थारूको छ ।
पछिल्लो समय अधिकारभन्दा माथि उक्लिएर अध्यक्ष माझीले उपाध्यक्ष नेतृत्वको किसान समितिलाई भंग गरेर पालिकाभित्रका दुई सहकारीलाई मल वितरणमा रोक लगाएपछि उनीहरू रुष्ट बनेका छन् । कानुनी राज्यको धज्जी उडाउँदै केन्द्रीय नेताहरूको इसारामा आफूअनुकुल निर्णय गरेको बताउँदै उपाध्यक्ष थारू पद्दतिअनुरूप चल्न नसक्दा अध्यक्षकै कारण पालिका अस्तव्यस्त बन्न पुगेको आरोप लगाउँछिन् ।
अन्य जनप्रतिनिधिको कुरा सुन्नेसमेत धैर्यता अध्यक्षमा नभएका कारण पनि पालिकाका प्रायः बैठक स्थगन हुनेगरेको तर्क उपाध्यक्षको छ ।
दुई पक्षबीचको प्रतिष्ठाको लडाइँले गर्दा ग्रामथानमा संघीय सरकारबाट बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रममार्फत् आएको २ करोड ७५ लाख रुपैयाँको बजेट फ्रिज भएको छ भने लोहन्द्रा खोला ठेक्का लाग्न सकेको छैन । खोला ठेक्का नलाग्दा करिब तीन करोडजति राजश्व गुमेको मात्र छैन, लाखौं खर्चिएर गरेको प्रारम्भिक वातवरणीय प्रतिवेदन पनि काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
यसैगरी, अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीचको टकरावले गर्दा पालिका बन्धक सरह बनेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नवीकरण, जग्गा रोक्कालगायत काममा स्थानीयले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ । यस्तै, जग्गाको वर्गीकरण गर्ने काम रोकिएको छ भने सुकुम्बासीलाई धनीपूर्जा वितरणको काममा अन्यौलता सिर्जना भएको छ । डोर हाजिरी र करारका कर्मचारीको म्याद थप्ने काममा रुकावट आउँदा उनीहरूको जागिर धरापमा छ । गाउँसभा बस्न नसक्दा सडक स्तरोन्नतिको काम रोकिएको छ ।
उनीहरूको भिडन्तकै कारण पालिकाका स–साना विषय न्यायालयसम्म पुग्ने गरेका छन् । तीनवटा मुद्दामा अदालतले उपाध्यक्ष थारूको पक्षमा फैसला सुनाइसकेको छ भने पछिल्लो समय पालिकाभित्रै खुकुरी नचाएको घटनामा अनुसन्धानमा जारी छ । यी र यावत घटनाक्रमकै कारण ग्रामथान गाउँपालिका देशभरि नै चर्चाको शिखरमा छ ।
पालिकाको अस्तव्यस्तताको प्रभाव दिनानुदिन बढ्दै जाँदा पालिकाबासी आजित बनिसकेका छन् । उत्कर्षमा पुगेको पालिकाको विवादलाई निकास दिन नसकेमा पालिकाबासीको हैरानी आक्रोशमा परिणत हुन सक्ने देखिएकोले बेलैमा जनप्रतिनिधिहरू एकमत भएर समस्या समाधानतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने देखिएको छ ।
