आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जवाफ मागेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै आइतबार दायर रिटमा सर्वोच्चले जवाफ मागेको हो । उक्त रिटलाई निरूपण गर्न आगामी असार ८ गतेका लागि पेशी तोक्दै सर्वोच्चले अग्राधिकार पनि दिएको छ ।
‘…अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा सजाय गरी पाउँ भन्ने निवेदकको माग बमोजिम सजाय किन हुनु नपर्ने हो ? सजाय हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ७ (सात) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नू’, सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले भनेको छ।
सर्वोच्चले आदेमा आर्थिक बर्ष ०८२/८३ को बजेटको बुँदा नम्बर ८७ कार्यान्वयनलाई तत्काल रोकी पाऊँ भन्ने मागतर्फ विषयबस्तुको प्रकृतिबाट दुवै पक्षलाई छलफलमा राखी आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मनासिव देखिएको पनि जनाएको छ ।
‘सो प्रयोजनका लागि मिति २०८२।३।८ मा छलफल हुने मिति तोकी सोको सूचना/जानकारी विपक्षीलाई समेत दिई नियमानुसार गर्नू’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा उठाएको बिषयवस्तुको गम्भीरता समेतलाई विचार गर्दा चाँडो निरुपण हुने प्रकृतिको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ बमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बजेटको बुँदा ८७ ले अदालतको अवहेलना गरेको दाबीसहित रिट हालेका थिए । अवहेलनाको कसुरमा संलग्नलाई हदैसम्मको कारबाहीको माग पनि उनले गरेका थिए ।
‘संविधानले न्यायपालिकालाई संविधान एवम् कानुनको अन्तिम व्याख्याता भनेको छ। अदालतका आदेश र फैसला प्राज्ञिक महत्वका लागि मात्र नभई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत हुने गरेको थियो’, रिटमा भनिएको थियो, ‘अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेटमा गरिएको प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन तथा बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने व्यवस्था गरिएकोमा त्यसले अदालतको अवहेलना गरेको छ ।’
पौडेलले ल्याएको बजेटको बुँदा नम्बर ८७ मा खानीजन्य वस्तुको व्यवसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने उल्लेख छ ।
‘प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनेछ । वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामाग्रीको उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ’, पौडेलले ल्याएको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ।
यसअघि अर्थमन्त्री पौडेलले नै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा खानीजन्य ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने व्यवस्था गरेका थिए । उक्त व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । त्यसबेला सर्वोच्चले खानीजन्य ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासीसम्बन्धी उक्त वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर १९९ कार्यान्वयन नगर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।
