नेपाल प्रेस युनियनले डिजिटल प्रकाशनको मर्ममा असर पुग्ने गरी समाचारको तथ्य जाँच नगरेर समाचार ‘डिलिट’ (मेटाउन) जिल्ला अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश संवैधानिक मर्मविपरीत भएको बताएको छ ।
प्रेस युनियनले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतले मंगलबार विजमाण्डु डटकम, र नेपालखबर डटकमलाई समाचार मेटाउन दिएको अन्तरिम आदेश संवैधानिक मर्मविपरीत भएको बताएको हो ।
‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको तथ्य जाँच गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाल हो,’ महासचिव दिलिप पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अदालतले डिजिटल प्रकाशनको मर्ममा असर पुग्ने गरी समाचारको तथ्य जाँच नगरी समाचार डिलिट गर्न दिएको अन्तरिम आदेश संवैधानिक मर्मविपरीत भएको प्रेस युनियनको ठहर छ ।’
युनियनले न्यायिक प्रक्रियाबाट प्रेस स्वतन्त्रतामा असर पर्ने प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी आदेश सच्चिनु पर्नेमा पनि जोड दिएको छ । पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई पक्राउ पुर्जी जारी भएको घटनाले सञ्चार क्षेत्रलाई त्रसित र चिन्तित बनाएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘समाचार चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिल नेपाल जान सक्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कानुनअनुसार नभई विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अनुसार पत्रकारलाई मुद्दा चलाउने कार्य घोर आपत्तिजनक छ,’ युनियनले भनेको छ, ‘पक्राउ पुर्जी तत्काल फिर्ता लिन युनियन सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गर्दछ । सञ्चार माध्यम र पत्रकारले पनि पत्रकार आचारसंहिता पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्छ भन्ने युनियनको मान्यता छ ।’
